: सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका दम्पतीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको निजी अस्पतालको निर्णय अदालतले बदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सोमबार अश्विनी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिको २०८३ असार ८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदिकालाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।
झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका खर्कबहादुर गजमेरले आफ्नी श्रीमती सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति नदिएको भन्दै अस्पतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
साराको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि लामो समयदेखि डायलाइसिस गराइरहेकी छन्। सुरुमा नर्भिक अस्पताल र त्यसपछि अश्विनी मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेकी उनलाई अस्पतालले नै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
निवेदक दम्पतीले शरणार्थी हैसियत तथा श्रीमान्–श्रीमतीबीचको नाता सम्बन्ध पुष्टि हुने कागजातसहित प्रत्यारोपणका लागि निवेदन दिएका थिए। तर अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले भुटानी शरणार्थीको प्रमाणित परिचयपत्र पेस नभएको र मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा शरणार्थीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।
अस्पतालले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा खर्कबहादुर र सारा गजमेर श्रीमान् श्रीमती भएको स्वीकार गर्दै भुटानी शरणार्थीको हकमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उल्लेख गरेको थियो। अदालतबाट आदेश आए प्रत्यारोपण गर्न तयार रहेको पनि अस्पतालले जनाएको थियो।
इजलासले मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐनको दफा २(ठ) मा पति–पत्नीलाई नजिकको नातेदारका रूपमा स्पष्ट रूपमा समेटिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका कागजातबाट दम्पतीको वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि भएको ठहर गरेको छ। अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ ले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नेपाली नागरिकमा मात्र सीमित नरहेको व्याख्या गरेको छ।
निवेदकहरू नेपाली नागरिक नभए पनि स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूको जीवनको हक नै संकटमा पर्ने अदालतको ठहर छ। आदेशमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवनमरणसँग जोडिएको विषयमा कानुनको संकीर्ण वा शाब्दिक व्याख्या गरेर उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अस्पताल आफैंले प्रत्यारोपण आवश्यक रहेको सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा कानुनी अस्पष्टताको आधारमा सेवा दिन अस्वीकार गर्नु उचित नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
