: साउन १३ - संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूः डा. मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान।
असार ३१ - संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूः प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना।
असार २४ -ससंवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूः प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान।
संवैधानिक विवादहरू हेर्न गठित संवैधानिक इजलास गठनमा क्रमभंगता भएको छ। डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि गठित संवैधानिक इजलास गठनमा क्रमभंगता भएको हो। डा. शर्मा गत जेठ १९ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
संवैधानिक इजलास गठनमा यसअघिको परम्परा र मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको छनोटबाट न्यायाधीश चयन गरेर इजलास गठन हुँदा टीकाटिप्पणी भइरहेकाले ध्यानाकर्षण गराएका हौं।’ यसै विषयमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बस्ने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
बार र बेन्चबीच दूरी बढ्दै
भनिन्छ– बार र बेन्चबीच निकट सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर, संवैधानिक इजलास गठनलगायतका कारणहरूले गर्दा बेन्च र बारको दूरी बढ्दै गएको छ।
यसअघिको परम्परा र मान्यताविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन असन्तुष्ट देखिएको छ। बारले सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठक बसी आवश्यक निकासका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ। शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि परम्परा र मान्यताविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गरिएको बारको दाबी छ।null
पछिल्लो पटक साउन १३ गतेको संवैधानिक इजलासमा भने रोलक्रमबाहिर रहेका न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा गठित इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेका थिए। सपना प्रधानपछि कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदी वरिष्ठ मानिन्छन्। तर, इजलास गठनमा रेग्मी, फुयाँल र सुवेदीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई समावेश गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव कोइरालाका अनुसार यसअघिको परम्परा र मान्यताविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा व्यापक गुनासो आएको छ। गुनासोबारे बारको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासमक्ष पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराइएको कोइरालाले बताए। ‘संवैधानिक इजलास गठनमा निश्चितता र एकरूपता होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ कोइरालाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसले गर्दा बार–बेन्चबीचको दूरी बढ्ने दिशातिर उन्मुख छ।’
बिहीबार बसेको बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सल्लाहकारहरूसँगको संयुक्त बैठकले पनि वरिष्ठताको आधार वा रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूको बीचमा गोला गराई संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संवैधानिक इजलास गठनमा निश्चितता र एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो। विगतको परम्परा र वरिष्ठतालाई मिचेर स्वविवेकका आधारमा न्यायाधीश तोकिँदा बार–बेन्चबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले न्यायप्रणालीप्रतिको जनआस्था जोगाउन फुलकोर्ट बैठकबाटै यसको निकास खोजिनुपर्छ।
केदारप्रसाद कोइराला
महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको हो। रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाटै नियमपूर्वक इजलास तोकिएकाले कुनै परम्परा वा नियम मिचिएको छैन। नियमित रूपमा बुधबार बस्ने इजलास संविधानकै परिधिभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेको छ।
अर्जुनप्रसाद कोइराला
प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
बार महासचिव कोइरालाका अनुसार वरिष्ठता र रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीचमा गोला गराई संवैधानिक इजलास गठन गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएको छ। सल्लाहकारहरूसँगको बैठकबाट प्राप्त सुझावअनुसार संवैधानिक इजलास गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसी आवश्यक निकासका लागि समेत बारले अनुरोध गरेको छ।
null
२०७२ सालमा नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद र संघीय संसद वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन वा अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ।
यसका अतिरिक्त सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको छ। संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीचमा प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै इजलास गठन हुँदै आएको बताए। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै नियमित रूपमा बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको छ,’ उनले भने।
नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्वमहासचिव अञ्जिता खनालले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठतालाई ध्यान दिने गरिएकोमा यसपटक परम्परा तोडिएको बताइन्। अधिवक्ता खनालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘इजलास गठनमा वरिष्ठताअनुसार हुने विगतको परम्परा हो। यस पटक परम्परा भत्किएको छ। परम्पराअनुसार इजलास गठन भए हुन्थ्यो भन्ने कानुन व्यवसायीको चाहना हो।’
