मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व

: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने साविकको व्यवस्था जगाउदै बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र सांसद युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएका थिए । उनले गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको उल्लेख गरे ।




बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा सांसद युवराज दुलालले बिभागले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी ‘सरकारले जे ल्यायो त्यही ठीक छ’ भन्नु गलत भएको भन्दै दीर्घकालीन असर विचार गरेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था-तर्क पुष्टि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाह्य एजेन्सीहरूका गतिविधि र योजना बुझ्न सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने अलग्गै बाह्य जासुसी संस्थाको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अनुसन्धान वा गुप्तचर विभागलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति वा संसदले निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र विकसित गर्नुपर्ने बताए । विगतमा जस्तै केवल देशभित्रका राजनीतिक विरोधीहरूको पछि लाग्ने परम्परागत गुप्तचर शैलीले अबको जटिल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति धान्न नसक्ने उनले बताए ।

त्यस्तै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धान जस्ता संस्थाहरूमा राज्य वा कार्यकारिणीले कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राखेर काम गर्नु गलत हुने बताइन् । बैठकमा सत्तापक्ष सांसदहरुले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका थिए । साथै केहि सांसदहरुले बिभागको कार्यदक्षताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सुनसरीलगायतका घटनामा पीडित परिवारसँग गृहमन्त्रीले गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद बरालले संवैधानिक प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया, विगतका चलन र अभ्यासहरू भन्दा माथि उठेर गृहमन्त्रीले सहमति गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले गृहमन्त्रीले मृतकहरूका परिवारलाई भेटेर सहमति गरे पनि उनीहरूको मनलाई जित्न नसकेको उल्लेख गरे ...
: पर्साको बिन्दवासिनीबाट प्रहरीले पीकअप गाडीमा तस्करी गर्न लागिएको ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजासहित एकजनालाई फक्राउ गरेको छ । प्रहरीले लागूऔषधको तस्करीमा प्रयोग गरिएको पीकअप गाडी पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीका अनुसार,बिन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित सडकखण्डमा मंगलबार बेलुकी इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया र प्रहरी चौकी प्रसौनीभाट्टाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले प्रदेश ३–०१–२४ च ५३८५ नम्बरको पिकअप ...
: सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद जगदीश खरेलले देशमा ठूलो संकट टरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले संकटका बेला सबै नेपाली एक ठाउँ आउने विगतदेखिकै इतिहास रहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय तराई–मधेसमा देखिएको समस्या सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको दावी गरे । उनले यस पटक सुनसरी–सिरहाको घटनामा त्यहि देखिएको बताउँदै उनले ...
: सोलुखुम्बुमा आफ्नै हजुरबुबाको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । आफ्नै हजुरबुबा ५० वर्षीय कृष्ण गोपाल विश्वकर्माको हत्या आरोपमा प्रहरीले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–१ लुदु बस्ने २३ वर्षीय निरबहादुर विश्वकर्मालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निरबहादुरले सोमबार राति कुटपिट गर्दा कृष्ण गोपाल गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी नुनथलाबाट ...
: श्रम सँस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसद हर्क साम्पाङले ठाउँ ठाउँमा सेना गठन गर्ने छुट कसले कसलाई दिएको हो ? भन्दै संसद बैठकमा प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङ्गले सेना गठन गर्न पाउने मापदण्ड के–के हुन्, त्यो मापदण्ड पुरा गरेर क–कसले सेना गठन पाउने हो भन्दै संसदमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेका ...