। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड पनि दिए ।
विगत एक दशकको आर्थिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत निर्णयहरू भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न नीतिगत पहलका लागि सुझाव समेत मागेका अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलतालाई रोजगारी र उद्योगमा रुपान्तरण, तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्र बीचको स्वस्थ सम्बन्ध निर्माणका विषयमा चासो राखे ।
साथै, डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिए ।
‘किन निजी क्षेत्र क्रमश: प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? किन बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन ? र किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने नियामक पनि हौँ ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
उनले थपे, ‘यदि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढेमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छैन ।’
‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्छ’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रुपान्तरणको मार्गचित्र भएको भन्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा मात्र नभई आर्थिक रुपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताए ।
सरकारका तर्फबाट कानूनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै उनले मौद्रिक पक्षबाट पनि सोही अनुरूपको गति र स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा उठेका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा रुपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
