। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए।
अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न अर्थमन्त्रीले उनीहरूलाई बोलाएका थिए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव समेत मागेका थिए । अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरसँग छलफल गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेका हुन्।
मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग भेटघाट गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू भेटेका हुन् । अर्थमन्त्रीसँग राष्ट्र बैंकले गरिरहेका काम र अर्थतन्त्रको अवस्थामा विषयमा छलफल भएको सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
‘मन्त्रीले उद्योगी र बैंकरका कुरा सुनेपछि केन्द्रीय बैंकका हरेक विभागबाट के कस्ता काम भइरहेका छन्, जानकारी लिन खोजेको बुझियो,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘आफ्नो विभागको काम कारबाही र कर्जा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सुझाव समेत माग्नुभयो, साथीहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव पनि दिनुभयो ।’
अर्थमन्त्रीले कर्जा माग नबढेको तथा अर्थतन्त्रका यावत् समस्याहरूको बारेमा तपाईँहरूको के धारणा छ ? कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ ? तपाईंहरूका विभागबाट के–के कामहरु अगाडि बढ्दै छन् लगायतका जिज्ञासा राखेको ती कार्यकारीले बताए ।
अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यापारी तथा बैंकरका कुरा सुनेपछि कर्जा नजानुका कारणमा नीतिगत विषयलाई बुझ्न खोजेको उनले बताए । मन्त्रीले आवश्यक पर्यो भने नीतिहरूको पुनःपरिभाषित हुनुपर्ने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, निर्णय क्षमता बढाउने, समस्या समाधान गर्ने, समस्याको व्यवस्थापन मात्रै नभइ समाधान गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेको उनले बताए । ‘जोखिम छ भनेर अवसर गुमाउन नहुने अर्थमन्त्रीले बताएको ती कार्यकारीको भनाइ छ ।
‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रचुर तरलता, न्यून नीतिगत दर, साँघुरो स्प्रेड दर, पूँजी पर्याप्तता अनुपात सबल भनिए पनि कर्जा किन नगएको भनेर मन्त्रीले सोध्नुभयो,’ ती निर्देशकले भने ।
साढे ९ बजे देखि ११ बजेसम्म १०–१२ जना कार्यकारीले आफ्ना कुरा राखेका थिए । सो क्रममा कार्यकारी निर्देशकहरूले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग नबढेको बताएका थिए, त्यसका लागि नीतिगत तहमै काम गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो ।
छलफमा अर्थ सचिवले बैंकका सीईओका कुराको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची, चालु पूँजी कर्जा, सम्पत्ति वर्गीकरण, सेन्ट्रल केवाइसी, एएमएलको बारेमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताएको अर्का कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
यस सन्दर्भमा स्पष्ट अवधारणा बनाइ आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सचिवले बताएको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले उठाएको विषयलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएको कार्याकारीहरुको भनाइ थियो । ‘कतिपय विषय परिस्थितिजन्य भएकाले कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्छ,’ ती कार्यकारीले भने, ‘ब्याजले मात्रै कर्जाको माग घटाउन वा बढाउन निर्णायक भूमिका नखेल्ने साथीहरुको सुझाव थियो ।’
तर, अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवले कुनै पनि निर्देशन नदिएको ती कार्यकारीको भनाइ छ । गभर्नर कार्यलले नै कार्यकारीहरुलाइ अर्थमन्त्रीसँगको मिटिङमा संयोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नर कार्यालयबाट बुधबार साढे ९ बजे अर्थमन्त्रीज्यूको च्याम्बरमा मिटिङका लागि आग्रह गरिएको जानकारी आएको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘सोही आधारमा छलफलमा सहभागी भएको हो, बिहानको छलफलमा ६ जना कार्यकारी निर्देशकले बोल्न बाँकी छ, अर्थमन्त्री मन्त्रीपरिषदको बैठकमा जानुपर्ने कारण भएकाले बाँकीसँग साँझ छलफल गर्ने कुरा छ ।’
