। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता, यसको निष्पक्षतामा कहीँ कुनै पनि हिसाबमा प्रश्न उठ्न नसक्ने हिसाबले कार्य सम्पादन गरिरहेको बताएका छन ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायमा सबै नागरिकहरूको समान हिसाबले पहुँच पुर्याउनुपर्ने कुराहरूमा न्यायपालिका केन्द्रित रहेको बताए ।
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउनुपर्ने विषयबारे बोल्ने क्रममा उनले मैले अर्का एक पूर्वन्यायाधीशको भनाई स्मरण गर्दै भने, ‘न्यायपालिकालाई वास्तवमा धेरै प्रशंसा पनि राम्रो हुँदैन, धेरै निन्दा पनि राम्रो हुँदैन।’
उनकाअनुसार न्यायपालिकाको आफ्नै क्यारेक्टर छ, कुनै फैसलालाई राखेर प्रशंसा गरिदिँदा पनि त्यसलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, त्यसमा धेरै नियम अनुसार भइरहेको कुरामा अनावश्यक टीका टिप्पणी हुँदा पनि त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिराखेको हुन्छ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल थप्छन्, ‘त्यो हुनाले यसमा निन्दा र प्रशंसाबाट चाहिँ नहेरिकन निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गरिरहेको छ, त्यो हामीले आफ्नै नेपाल कानुन पत्रिका, न्यायपालिकाका फैसलाहरू प्रकाशन गर्छौं, त्यसैको प्रकाशनको अन्तिममा हामीले राखेका नै छौं। त्यो भएको हुनाले पनि हामीलाई त्यो प्रशंसा र निन्दा भन्दा पनि हामी अर्को यस्तो निकाय हो, यो पब्लिक ट्रस्टप्रति अर्थात् जनताको आस्थामा अडिने संस्था हो।’
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजिनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
साथै वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश उचित नरहेको, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
यसबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको हो । जहाँ बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले यस्तो बताएका हुन ।
‘आज यहाँ उठेका विषयहरूमा म धेरै मेरो आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्वले कर्तव्यले पनि म धेरै सम्बोधन गर्न सक्दिनँ होला, तथापि न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, कहीँ कुनैबाट पनि प्रभावित हुन भएको छैन, हुनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई कसैले त्यसको त्यो न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आँच आउने गरेर कुनै सूचना, विज्ञप्ति केहीबाट निकालिदिँदाखेरि त्यसले पार्ने न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा पार्ने चुनौती चाहिँ गम्भीर हुन सक्छ। त्यस्तो गर्ने छुट न न्यायपालिका कसैलाई छ,… भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु।’
आईएनजीओको प्रभावबारे पनि उनले बताए ।
‘न्यायपालिका आफैँ आईएनजीओसित अथवा चाहिँ कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासित समन्वय, सहकार्य गरेको छैन। यो म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, हाम्रो त्यो पोलिसी पनि छैन,’ उनले भने ।
उनी थप्छन्, ‘.. एउटा जीटूजी अर्थात् नेपाल सरकार थ्रु नै गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टका कुनै एजेन्सीहरूमा त्यसमा जानुपर्ने हुन सक्छ र इन्टर-गभर्मेन्टल एजेन्सीहरू यूएन, वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक यस्ता एजेन्सीहरूसित हुन सक्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि एनजीओ/आईएनजीओसित न्यायपालिकाले कुनै कामहरू त्यस्तो गरेको छैन।’
