। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गर्दै सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, गृहमन्त्री विवाद, भ्रष्टाचार, कूटनीति, सुकुम्बासी, किसान, शिक्षा, निजी क्षेत्र र महँगीसम्मका विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारविरूद्धको १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘सबै तथ्यहरूले एउटै सत्य देखाउँछ, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा पूर्णरूपमा असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको छ ।’
कांग्रेसले सरकारलाई राजनीतिक स्टन्टबाट आफ्नो बचाउ गर्ने नभएर पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहीताबाट जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अन्यथा इतिहासले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन् । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजेका छन् । सरकारले राजनीतिक स्टन्टबाट आफ्नो बचाउ गर्ने होइन, पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट जनविश्वास पुन:स्थापित गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्ने छ ।’
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारी संयमता र जवाफदेहीताको अभाव देखिएको ठहर गरेको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटना र घटनापछिको तनावपूर्ण परिस्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘सुनसरी, लहानको घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । नागरिक सम्मुख राज्यको उपस्थिति बन्दुकको गोली, लाठी र दमनमा भेटिनु उदेकलाग्दो स्थिति हो,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘सरकारका व्यक्तिहरू फेसबुकमा सीमित हुनु र निजी सहयोगीलाई घटनास्थलमा पठाउनुले नै सरकारको मनोदशा प्रकट भएको छ ।’
कांग्रेसले राष्ट्रिय संकट सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई सुरक्षा, घाइतेको नि:शुल्क उपचार र आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसले घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको पनि माग गरेको छ । ‘घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न हाल सरकारले बनाएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने समितिमा सिमित हुने संशय विद्यमान छ,’ चालिसेले भने, ‘त्यसैले सरकारी समिति होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग बन्नु पर्दछ । यो मागलाई गम्भिरतापूर्वक लिइयोस् ।’
कांग्रेसले भदौ २३–२४ को घटनाबारे सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नसक्नु सरकारको नैतिक असफलता भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले यसअघि नै गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूर्ण र अधुरो रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराएको छ ।
‘सरकारले सबै पक्षले स्वीकार गर्ने उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्न किन सकेन ?,’ प्रवक्ता चालिसेले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो सरकारको यो नैतिक असफलता हो ।’
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै आरोपित व्यक्तिहरू सरकारमै रहँदा हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने जनाएको छ । यस्तो अवस्थालाई कांग्रेसले आलोचित र सन्देहपूर्ण भन्दै सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सम्मान हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले सर्वसत्तावादी अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ । सभापति गनगकुमार थापालगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति र कार्यालयलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयकै संरक्षण र निर्देशनमा आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिबाट निगरानी र त्रास सिर्जना गरिएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।
‘सरकारको सर्वसत्तावादी अभ्यास नेपाली काग्रेसका सभापतिलगायत विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालय कै संरक्षण र निर्देशनमा अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूबाट सवारी साधन प्रयोग गरी निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य भयो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले राज्यकै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने यस्ता गतिविधि संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको जनाएको छ । लोकतन्त्रमा सत्ताको आडमा विपक्षीलाई तर्साउने, आलोचकलाई आतंकित बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्य सर्वथा अस्वीकार्य रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले प्रश्न सोध्ने जेनजी अभियन्तामाथि भएको आक्रमण र पक्राउको पनि विरोध गरेको छ । माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ परेका तीन जना जेनजी अभियन्ता सात दिनदेखि हिरासतमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसले सरकारले प्रश्न गर्ने मिडिया र नागरिकलाई नै प्रश्नहीन बनाउन खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उसको दाबी छ ।
‘के सरकार प्रश्न सोध्ने मिडिया र नागरिकलाई प्रश्नहीन बनाउन खोज्दै छ ? के सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सञ्चारमाध्यमलाई उल्टै सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहन्छ ?,’ प्रवक्ताले प्रश्न गरे, ‘संविधानको सीमा, प्रश्नको घेरा र जवाफदेहीताको जिम्मेवारीबोध सरकारमा रहेका बाहेकलाई लागू हुने हो ?’
कांग्रेसले उक्त घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्न तथा सरकारको संलग्नता नभएको भए त्यसको पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।
‘हामी चाहन्छौं– सरकारले यो आपराधिक क्रियाकलापविरूद्ध निश्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाओस् र आफू संग्लन भएको छैन भने पुष्टि गरोस्,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
कांग्रेसले सरकार जनविश्वासको संकटमा परेको दाबी गर्दै राहदानी खरिद प्रकरण, प्रतिनिधिसभा नियमावली, भदौ २३–२४ का घटना, गृहमन्त्री विवाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुकुम्बासी समस्या, किसानलाई मल अभाव, निजी क्षेत्रमा छापालगायत विषयमा पनि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेसले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न, सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट गरिएको छैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो विषयमा सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ ।’
कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि उठेका गम्भीर आरोपको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि सर्वस्वीकार्य र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादित बनेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसमा निश्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर, यो सरकारका गृहमन्त्री उपर लागेको संगीन अभियोगमा कथित सरकारी अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादमा पर्नु, निष्पक्ष नदेखिनु तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र हतारमा पुन: जिम्मेवारी दिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ,’ चालिसेले भने ।
मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ को घटनामा आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत आफूअनुकूल आयोग बनाएर चोख्याउने प्रयास गरेको आरोप कांग्रेसको छ ।
‘कसुरजन्य आर्थिक आरोपमात्र होइन, मानव अधिकार आयोगले समेत भाद्र २३/२४ को घटनामा आरोपित गरेका व्यक्तिलाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट आफू अनुकुल आयोग बनाएर आफैंले चोख्याउने कार्य गर्नुले यो सरकारको निर्लज्जता प्रमाणित भएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
यसबाट सरकारप्रति जनविश्वास क्षतिग्रस्त भएको कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसबारे सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्दै सरकारले आफ्नो नियतमा स्वच्छता देखाओस् र व्यवहारमा कमजोरी सुधार गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।’
