। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यलाई सरकारले कपोलकल्पित वक्तव्यको संज्ञा दिएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
उक्त विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गौतमले भनेकी छिन्,त्यो कपोकल्पित हो ।’
साथै वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संबैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश उचित नरहेको, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको भनेर पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
यसबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको हो । ‘यो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यो विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’
यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको विषय जोडेकी हुन् । उनले थप भनेकी छिन्, ‘यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ ।’
तीन वटा सस्थाले नामै किटान गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजिनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर लेखेका थिए ।
यसको आधार र प्रमाण के हो भन्ने थाहा दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
संसदमा प्रश्न उठ्न सक्ने तर बिना आधार बाह्य संस्थाले अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्न नपाउने पनि उनले बताए ।
‘न्यायाधीशलाई राजिनामा दिन दबाब दिएको विषयको प्रमाण माग्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छिन् ।
