मुख्य समाचार
इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट हुने जहाज आवागमनका लागि नयाँ मार्ग तय गर्ने विषयमा ओमानसँग सम्झौता
इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट हुने जहाज आवागमनका लागि नयाँ मार्ग तय गर्ने विषयमा ओमानसँग सम्झौता

: इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट हुने जहाज आवागमनका लागि नयाँ मार्ग तय गर्ने विषयमा ओमानसँग सम्झौता भएको जनाएको छ। इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाइले सम्झौता 'अन्तिम चरणमा' पुगेको बताए पनि थप विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रवक्ता बाकाइले ओमानसँगको सम्झौताले मात्र जलमार्गमा सुरक्षित जलयात्राको पूर्ण ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन् । इरानी बन्दरगाहहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीका कारण सुरक्षा चुनौती अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र ओमानले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेयता तेहरानले हर्मुज जलडमरूमध्यको जलमार्गलाई प्रायः ठप्प पारेको छ। विश्वको करिब पाँचौँ भाग खनिज तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही जलमार्ग भएर ओसारपसार हुने गर्छ। त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आइरहेको छ।

मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि यो जलमार्ग 'शीघ्र' खोलिएन भने इरानले 'अत्यन्तै कडा प्रहार' सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूले जलमार्गबाट पुनः आवागमन सुरु गराउनका लागि वार्ता अघि बढेको बताएलगत्तै ट्रम्पको यो टिप्पणी आएको हो। यद्यपि, इरानले भने अमेरिकासँग कुनै वार्ता नगरेको र गर्ने योजना पनि नरहेको अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

दुवै देश र मध्यस्थकर्ताहरूबीच भइरहेका छलफलमा यो जलमार्ग पुनः खोल्ने विषय नै मुख्य केन्द्रविन्दु बनेको छ।

युद्ध सुरु भएयता यस जलमार्गबाट हुने आवागमन निकै घटेको छ। इरानले जलमार्ग प्रयोग गर्ने सबै जहाजले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम बनाएको छ र आदेश पालना नगर्ने जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ।

तेहरान र वासिङ्टनबीच असमझदारीको मुख्य विषय इरानले जलमार्ग पार गर्न चाहने जहाजहरूमाथि शुल्क लगाउने धम्की दिनु पनि हो। तर, बुधबार इरानी अधिकारीहरूले ओमानसँगको वार्तामा यो विषय परेको थियो वा थिएन भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन्।

गत जुन महिनामा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लडाइँ रोक्ने, हर्मुज जलडमरूमध्य खुला गर्ने र ६० दिनभित्र युद्ध अन्त्यका लागि सहमति जुटाउने उद्देश्यले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, हस्ताक्षर भएको केही दिनमै एक-अर्कामाथि आक्रमण पुनः सुरु भएपछि उक्त सम्झौता र कूटनीतिक वार्ताहरू भाँडिएका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस क्षेत्रमा रहेका इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी जारी राखेको छ। अर्कोतर्फ, लाल सागरमा रहेका साउदी अरेबियाका बन्दरगाहहरूमा इरान समर्थित यमनी हुथी विद्रोहीहरूले गत जुलाई २० देखि नाकाबन्दी लगाउँदै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
चीनले इरानी एयरलाइन्समाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई अवैध भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्धलाई अवैध भनेका हुन् । ‘चीनले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नभएका एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएको छ,’ जियाकुनले भने । यो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच यही साता ...
। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वलाई थप चर्काए युद्धको क्षेत्र नै विस्तार गर्ने इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डले चेतावनी दिएको छ । इरानको रिभोलुसनरी गार्डले सोमबार अमेरिकाले द्वन्द्वलाई थप बढाएमा युद्धको ‘भूगोल परिवर्तन’ गर्ने जनाएको हो । यद्यपि, उसले त्यसका लागि अपनाइने सम्भावित कदमबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीच, बेलायती सेनाका अनुसार सोमबार स्ट्रेट अफ होर्मुजमा प्रवेश ...
। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टी युनाइटेड रसियाले रुसको संसदीय चुनावमा ऐतिहासिक विशाल बहुमत हासिल गरेको छ। साँच्चैका विपक्षीहरूलाई लगभग पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको यस नियन्त्रित चुनावको अन्तिम आधिकारिक नतिजाले यस्तो देखाएको हो। आइतबार सम्पन्न भएको तीन दिने मतदानपछि सोमबार घोषणा गरिएको नतिजाअनुसार, ५८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै युनाइटेड रसियाले तल्लो सदन स्टेट डुमाका तीन-चौथाइ (७५ ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि सीएनएनसहित तीन प्रमुख सञ्चारमाध्यमले प्रशासनविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले सोमबार वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आफूहरूलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशबाट रोक लगाउने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ती सञ्चारमाध्यमले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारले आफूलाई मन ...
। अस्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्न औपचारिक अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा सन् २०२९–३० को दुईवर्षे कार्यकालका लागि अस्ट्रेलियाको उम्मेदवारी अभियान सुरु गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाले सुरक्षा परिषद्‌मा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा, द्वन्द्व रोकथाम, जलवायु तथा समुद्री सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका विषयमा भूमिका खेल्ने ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम