: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकमा उल्लेख गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधिका बिषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा केहि सांसदहरुले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नु पर्ने धारणा राखेका थिए भने केहि सांसदहरुले चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंक संवेदनशील संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद गणेश पराजुलीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यता फरक–फरक निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, मौद्रिक तथा बित्तीय प्रणालीमा बिकसित नयाँ अभ्यास तथा समयानुुकूल कानूनी सुधारको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरेको हो ।
