। सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने भएको छ ।
यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहेको करको दर वृद्धि गरी अधिकतम २५ प्रतिशत पुर्याउने गरी सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो विधेयक बनाएको हो । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्य कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एक पटक लिने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।
विद्यमान सार्वजनिक सडक ऐनले विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार १ सय २५ मिटरसम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गको सडक मानी २० प्रतिशत र १ सय २५ देखि १ सय ५० मिटरसम्मको जग्गालाई खण्ड ‘ख’ मानी १० प्रतिशत विकास कर तोकिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा भने जग्गाको विभाजन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिने उल्लेख छ । विधेयकमा छ, ‘विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन, विकास कर बुझाउने अवधि, कार्यालय र तरिका नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने छ ।’
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको दुरीभित्रको जग्गामा भने विकास कर लाग्ने छैन ।
विकास कर तोकिएको अवधिमा नबुझाए त्यस्तो जग्गामा कुनै क्रियाकलाप गर्न सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराइ रोक लगाउन सक्ने र जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउन सक्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।
विकास कर नबुझाए मालपोत बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रावधान विद्यमान ऐनमा समेत यथावत छ । सोही नियम नयाँ विधेयकमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा छ, ‘तोकिएको म्यादभित्र विकास कर नबुझाए प्रचलित कानुन बमोजिम मालपोत बाँकी राखेसरह कारबाही चलाइ असुल उपर गरिने छ ।’
नयाँ विधेयकमा द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोन जस्ता सेवाका लागि तार, पाइप वा अन्य कुनै संरचनाका लागि सम्बन्धित सडक कार्यालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क लिई सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सडक सीमाभित्र भएका पोल वा अन्य संरचनामा समेत अब सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक सडकका ७ वर्ग
सरकारले सार्वजनिक सडकलाई ७ वर्गमा विभाजन गरेको छ । विद्यमान कानुनमा समेत ७ वर्गमा विभाजन गरिए पनि द्रुतमार्ग समावेश छैन ।
अब संघीय सडक सञ्जाल द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्त्वका अन्य सडकका रूपमा वर्गीकरण गरिने छ ।
प्रादेशिक सडकलाई प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडकका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । स्थानीय सडकलाई भने सहरी सडक र ग्रामीण सडकमा वर्गीकरण गरिने छ । सहरी र आवास क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा साइकल र पैदलयात्रुमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ ।
सडक सीमा कति ?
प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत सडकको सीमा द्रुतमार्गका हकमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दुवैतर्फ दायाँबायाँ ५०/५० मिटर हुनुपर्ने छ । तलमाथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटर र संरचना सीमा दायाँबायाँ ६/६ मिटर तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गका हकमा केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ र तलमाथि २५/२५ मिटर तथा संरचना सीमा ६/६ मिटर हुने गरी तोकिएको छ ।
प्रादेशिक सडकको सीमा केन्द्रबाट २५/२५ मिटर र संरचना सीमा ३ मिटर हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सडक सञ्जालको सीमा केन्द्रबाट २५/२५ मिटर र संरचना सीमा १ मिटर २५ सेन्टिमिटर तोकिएको छ ।
विद्यमान कानुनले सडकको सीमा केन्द्रबाट अधिकतम ३१ मिटर हुने गरी तोकेको छ । सोही अनुसार मुख्य राजमार्गमा २५ मिटर, सहायक राजमार्गमा १५ र जिल्लास्तरीय र सहरी सडकमा १० मिटर सीमा तोकिएको छ । बस्ती, पुल तथा भूगोलका कारण फरक पर्ने भए सरकारले सीमा तोक्न सक्ने गरी प्रावधान विद्यमान कानुनमा राखिएको छ ।
सरकारले तोकेको सडक सीमाभित्र र सीमा नतोकिएको सडकका हकमा किनाराबाट कानुन अनुसार तोकेको क्षेत्रमा अस्थायी पर्खाल बाहेक भवन वा स्थायी संरचना बनाउने रोक लगाउने गरी कानुन बनाएको छ । यस्तो नियम विद्यमान कानुनमा समेत उल्लेख छ ।
खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधनमा समेत रोक लगाइने भएको छ । निषेध गरिएको क्षेत्र बाहिर पनि सडक सुरक्षामा असर पर्ने भए संरचना निर्माणमा रोक लगाउन सक्ने गरी कानुन बनेको छ ।
वजनको हद निर्धारण गरी तोकिएको वजनभन्दा बढीका सवारी चलाउन रोक लगाउन सकिने प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ । सडकको दायाँबायाँ रुख लगाउने र रेखदेख गर्ने विषय समेत निरन्तर परेको छ ।
सडकमा घरपालुवा जनावर छाड्न पाइने छैन । सार्वजनिक सडक निर्माण वा मर्मतसम्भारका लागि माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य निर्माण सामग्री आवश्यक परे सडकलाई क्षति नपुग्ने गरी सडक कार्यालयको अनुमतिमा मात्र झिक्न सकिने भएको छ ।
सार्वजनिक सडक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी मालवस्तु राख्न पाइने छैन । सडक कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक सीमाभित्र पूर्वाधार बनाउन, जग्गा प्रयोग गर्न वा सडक खन्न रोक लगाइएको छ ।
सडक छेउमा पेट्रोल पम्प, ग्यास फिलिङ स्टेसन, चार्जिङ स्टेसन, टोल प्लाजा, होटल, मोटल, रेस्ट रुम, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, ग्यारेज, उद्योग वा खानी र कलकारखाना स्थापना गर्न चाहे सडक कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा जोडिने गरी प्रवेशमार्ग समेत बनाउने पाइने छैन ।
दण्ड-सजायमा भारी वृद्धि
सरकारले विद्यमान कानुनभन्दा भारी वृद्धि गर्दै दण्ड–जरिबाना प्रस्ताव गरेको छ । नियम विपरीत सडक सीमामा स्थायी संरचना वा भवन बनाए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्ने छ । यसअघि सडक सम्बन्धी विभिन्न कसुरको अधिकतम जरिबाना ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।
अब जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा अन्य सूचना टाँस गर्दा हुलहुज्जत गरे ५० हजारसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । रुख उखेले, काटे वा भाँचे १ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । सडक र पुलमा क्षति पुर्याए १ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ ।
त्यस्तै घरपालुवा पशुपन्छी सडकमा छाडो ५ हजारसम्म जरिबाना लाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिविना ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिच्छ्याउने वा त्यससम्बन्धी काम गरे १० लाखसम्म जरिबाना हुने भएको छ ।
द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी बन्द, हड्ताल, आमसभा र हुलहुज्जत गर्न निषेध गरिने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड समेत यसै विधेयकमा तोकेको छ । साथै, सोही अन्तर्गत पर्ने राजमार्गको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
