मुख्य समाचार
कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ
कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ

। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ को शुरुवात गर्दै मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधि केवल सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र नभई यो सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भएको बताए ।

मन्त्री खनालले सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।


उनकाअनुसार आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउनेछ ।

उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग सेवा प्रवाहको माध्यम परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने रूपान्तरणकारी प्रक्रिया हो । यसले नागरिक र सरकारबीचको अन्तरक्रियालाई सहज, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

उनले अगाडि थपे, ‘सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिaद्ध रहेको पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आज शुभारम्भ गरिएको कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई अझ छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

नयाँ प्रणालीको सुरुवातसँगै अब कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई प्रक्रियागत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सेवालाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप यो कदम चालेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरले गर्ने राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनहरू लेखनका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । २९ देखि ३१ साउनमा हुने भेलामा पेस गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न नेता विमलेन्द्र निधिलाई संयोजक तोकिएको छ । यसैगरी सांगठनिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी उमाकान्त चौधरीले पाएका छन् भने समसामयिक विषयमा प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी एनपी साउदले पाएका छन् । साथै कांग्रेसको ...
। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित तारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य शहरभित्र रहेका अव्यवस्थित तारहरू धमाधम व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बिजुलीका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन लगायतका तारहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले सरोकारवाला संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सडक किनारामा लत्रिएका तारहरूले शहरको सौन्दर्य बिगार्नेदेखि लिएर दुर्घटनाको जोखिम ...
। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो भाषा ठाडो हुन पुगेको भन्दै माफी मागेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले आजै केहीबेर अघि सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरेका थिए । सो क्रममा उनले आफूलाई निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा प्रश्न नगर्न भन्दै रोष्ट्रमबाटै चेतावनी दिएका थिए । उक्त विषयमा आलोचना बढेपछि उनले आजै राष्ट्रिय सभाबाट माफी मागेका हुन् । ‘हजुरहरूबाट हामीले धेरै ...
। पछिल्लो समय देशभरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएपछि सरकारले गुनासो सुनुवाइ र बजार अनुगमनमा सक्रियता बढाएको छ । ग्यास नपाएर उपभोक्ताहरू घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कालोबजारी र कृत्रिम अभावबारे जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बजारमा ग्यास पाउन कठिनाइ ...
। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुभन्दा पनि पहिला सरकारले काम गरिसक्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक रहेर मदनकुमारी शाह गरिमा, सोमनाथ पोर्तेल, पुजा चौधरी र पदमबहादुर परियार समर्थनमा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारीबारे ध्यानाकर्षण ...