मुख्य समाचार
फैसला पुनरावलोकनको मागमा देउवा पक्षको निवेदन अध्ययन गर्न इजलास गठन
फैसला पुनरावलोकनको मागमा देउवा पक्षको निवेदन अध्ययन गर्न इजलास गठन

: नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले दिएको निवेदनमा बिहिबार अध्ययन हुने भएको छ।

उक्त निवेदनमाथि अध्ययनका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा,नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलास गठन भएको छ। इजलासले उक्त निर्णयमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिएमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तर,अनुमति नदिए यसअघिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।




यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुने मन्त्री खनालले बताए । कन्सुलर सेवा विभागले विकास गरेको नयाँ प्रणालीमार्फत ...
: सिन्धुपाल्चोकमा उद्यमशीलता विस्तार हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै जिल्लामा ६७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार कृषि, पर्यटन, उत्पादन, तथा सेवामूलक क्षेत्रका उद्योग थपिँदा जिल्लामा साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो। नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरुमा सेवामूलक २९, ...
: १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । आयोजना प्रवद्र्धक स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले बुधबार सुरुङको ब्लास्टिङ गर्दै कार्यको शुभारम्भ गरेको हो । कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक भानेन्द्रकुमार लिम्बूका अनुसार सुरुङ ब्लास्टिङसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्माण कार्यतालिका अनुसार सुरुङ निर्माणलाई आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमध्ये एक ...
: कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधान अनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले २०२७ सालको पुरानो एक पन्नाको विधेयकलाई ...
: महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला र पुरुषबीच स्थायी विभाजन सिर्जना गर्न वा लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा महिलाका लागि सरकारले अघि बढाएको निःशुल्क ब्लु बस सेवाको सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै महिलाका लागि छुट्टै बस सेवा सञ्चालन गरेर ...