। नेपालमा पछिल्लो ५ वर्षयता औसत वार्षिक २४ हजार ५ सय ९५ विदेशी नेपालका निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर पदयात्रामा गएको पाइएको छ ।
अध्यागमन विभागका अनुसार विभाग र मातहत कार्यालयबाट जारी पदयात्रा अनुमतिपत्र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य गोरखा–मनास्लु क्षेत्र रहेको छ ।
पदयात्राका लागि नेपालमा खुम्बु, अन्नपूर्ण आधार शिविरजस्ता लोकप्रिय छन् । तर, यी गन्तव्य निषेधित क्षेत्रमा पर्दैछन् । नेपाल सरकारले अध्यागमन नियमावली २०५१ बमोजिम १३ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई पदयात्रा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जहाँ जान विदेशी नागरिकले अनिवार्य पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ ।
सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म गोरखा-मनास्लुमा औसत १० हजार ३ सय ७१ विदेशी पदयात्रामा पुगेका छन् । २०२५ मा मात्र यस पदमार्गमा १७ हजार ७ सय १० पदयात्रुले यात्रा गरेका थिए ।
दोस्रो स्थानमा माथिल्लो मुस्ताङ छ । यस गन्तव्यमा वार्षिक औसत ४ हजार २ सय ४८ पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । यस गन्तव्यमा २०२५ मा मात्र ५ हजार ४ सय ८८ जनाले पदयात्रा अनुमति लिएका थिए । तेस्रो स्थानमा हुम्ला छ । त्यहाँ वार्षिक औसत २ हजार ८ सय ६० पर्यटकले यात्रा अनुमति लिएका छन् । २०२५ मा भने कुल १० हजार ५ सय ५९ जनाले अनुमति लिएका थिए ।
गोरखा त्सुम उपत्यकामा वार्षिक १ हजार ९ सय ५९ पदयात्री पुगेका छन् । २०२५ मा ३ हजार ३१ पदयात्री त्यस गन्तव्य पुगेका थिए । मनाङ नार फुमा वार्षिक १ हजार ५ सय ६८ आरोही पुग्ने गर्छन् । २०२५ मा २ हजार ५१ पदयात्री पुगेका थिए ।
त्यस्तै ताप्लेजुङ कञ्चनजंघामा वार्षिक १ हजार ३ सय ६२ विदेशी पुग्ने गरेको तथ्यांक अध्यागमनको छ । २०२६ मा मात्र २ हजार १ सय ७९ आरोही पुगेका थिए । तल्लो डोल्पामा वार्षिक औसत १ हजार ९३ र २०२५ मा १ हजार ३ सय १९ पदयात्री पुगेका छन् ।
माथिल्लो डोल्पामा वार्षिक ४ सय ७६ र २०२५ मा ३ सय ८९ आरोही पुगेका थिए । दोलखामा ३ सय १२ वार्षिक औसत र २०२५ मा ३ सय ५७ पदयात्रामा पुगेको विभागले जनाएको छ ।
संखुवासभाका सबै प्रतिबन्धित क्षेत्रमा वार्षिक औसत २ सय १९ र २०२५ मा ३ सय १६ विदेशी पुगेका छन् । मुगुमा वार्षिक औसत ८४ र २०२५ मा १ सय ७ विदेशी पुगेको तथ्यांक छ । बझाङमा वार्षिक औसत १० र २०२५ मा २३ जना पुगेका छन् । दार्चुलामा औसत ४ र २०२५ मा १० जना पुगेको तथ्यांक छ । रसुवामा वार्षिक २७ र सोलुखुम्बुमा वार्षिक औसत ३ जना पुगेको देखिन्छ ।
निषेधित क्षेत्रको यात्रा प्रवृत्ति
मनास्लु क्षेत्र प्राचीन संस्कृति र प्राकृतिक छटाहरूको सङ्गमले रमणीय बनाएको छ । सोहीकारण मार्ग नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय पदयात्रा बनेको विभागको विश्लेषण छ । माथिल्लो मुस्ताङ तिब्बती सभ्यता र संस्कृति, अद्भुत पहाडी तथा हिमाली दृश्य तथा विशिष्ट भूबनोटको आकर्षणले धेरै विदेशी पदयात्रामा पुग्ने गर्छन् ।
हुम्लाको सिमिकोट-यारी-हिल्सा हुँदै कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रामा जान सकिने भएको हुँदा विशेषगरी यो क्षेत्र हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय नागरिकहरूको हिस्सा अत्यधिक छ ।
यसले त्यस क्षेत्रमा विदेशीको संख्या बढेको हो । यी तीन पदयात्रा क्षेत्रले नेपालमा पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा जाने कुल विदेशी पदयात्रीको करिब ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिएको छ ।
काठमाडौंबाट नजिकको दुरी छोटो पदमार्ग लगायत कारण गोरखा–चुम भ्याली र मनाङ नार-फु पदमार्गमा समेत विदेशी नागरिकको आकर्षण देखिन्छ । अन्य पदमार्ग डोल्पा, मुगु, संखुवासभा लगायत क्षेत्रमा पनि क्रमश: विदेशीको पदयात्रा छनोटको बढ्दो आकर्षण रहेको भए तापनि कुल हिस्साको दृष्टिले यी पदमार्गको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको देखिन्छ ।
पदयात्रा अनुमति लिएर विदेशी नागरिक तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा यसबाट नेपालको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुको साथै पर्यटन उद्योगको विकासमा सहयोग पुगेको विभागको विश्लेषण छ । ती क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा विदेशीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत योगदान गरेको देखिन्छ ।
अनुमति नलिई जाने प्रवृत्ति
अध्यागमन विभागका अनुसार हालका वर्षहरूमा विशेषगरी हुम्ला तथा लिमी क्षेत्रमा अनुमति नलिई पदयात्रामा जाने तथा स्थानीय प्रशासनलाई पूर्वजानकारी नदिई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यस्ता घटनाका कारण पर्यटक हराउने, मौसमका कारण अलपत्र पर्ने तथा हेलिकप्टर मार्फत महँगो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था पटक-पटक सिर्जना हुने गरेको छ । यसले पर्यटकको सुरक्षा व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार कार्य र राज्यको निगरानी प्रणालीलाई चुनौती दिएको समेत विभागको भनाइ छ ।
यी चुनौती सम्बोधन गर्न विभागले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत होटल, ट्रेकिङ एजेन्सी तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट विदेशी नागरिकको आवागमन सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले आपतकालीन अवस्थामा पर्यटकको अन्तिम अवस्थिति पहिचान गरी तत्काल उद्धारमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ ।
