। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौं घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ । महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार २३ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनदेखि मातृ पार्टी कांग्रेसको विधान संशोधनसम्मका माग अघि सारिएको छ ।
महासंघले राज्यका सबै तहमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये निश्चित पद आदिवासी जनजातिका लागि व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना, आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार, बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना तथा जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
महासंघले आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना, आदिवासी जनजाति तथा थारु आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न बनाउन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन र बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
जल, जंगल र जमिनलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगमा आदिवासी समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाबाट विस्थापित समुदायको पुन:स्थापना तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
सम्मेलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताका उपलब्धिको संरक्षण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । साथै, पहिचान प्राप्त गर्न नसकेका विभिन्न समुदायको अध्ययन गरी आदिवासी जनजातिको सूची पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
