। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सबीच फोनवार्ता भएको छ ।
वार्ताका क्रममा भारत–अमेरिकाबीचको ‘व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’लाई विभिन्न क्षेत्रमा थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन् ।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत मोदीले भान्ससँग फोनवार्ता भएको जानकारी दिँदै भारत–अमेरिका सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका हुन् ।
मोदीले भान्स र उनकी पत्नी उषा भान्सलाई छोराको जन्म भएकोमा बधाईसमेत दिएका छन् । ‘अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग फोनवार्ता भयो । भारत–अमेरिकाबीचको व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारीलाई प्रमुख क्षेत्रहरूमा थप गहिरो बनाउने उपायबारे छलफल गर्यौं,’ मोदीले एक्समा लेखेका छन् ।
उनले भान्स र ‘सेकेन्ड लेडी’ उषालाई छोराको जन्ममा बधाई दिँदै सम्पूर्ण परिवारको सुख र समृद्धिको कामना गरेको पनि बताएका छन् ।
होर्मुज जलडमरूमा व्यावसायिक जहाज सञ्चालनको प्रयास
मोदी–भान्स वार्ता क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला भएको हो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्सले शनिबार अमेरिकाले होर्मुज जलडमरूमध्यबाट व्यावसायिक जहाजलाई सुरक्षित रूपमा आवतजावत गराउन मार्ग खोल्ने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए ।
फक्स न्युजकी प्रस्तोता केइली म्याकइनानीसँगको ‘स्याटरडे इन अमेरिका’ कार्यक्रममा भान्सले इरानसँग व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धतासहित तेलको अधिकतम प्रवाह सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार इरानले जलडमरूमध्यबाट अधिकतम मात्रामा तेल बाहिर जान दिने संकेत गरेको छ। तर अमेरिकाले इरानको प्रतिबद्धतामाथि पूर्ण विश्वास भने नगरेको भान्सको भनाइ थियो ।
‘हामी इरानीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । होर्मुज जलडमरूमध्यबाट अधिकतम मात्रामा तेल र ग्यास बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ भान्सले भनेका थिए ।
रुसी तेल खरिद गर्ने देशमाथि शतप्रतिशतसम्म कर लगाउने विधेयक
यसैबीच, अमेरिकी सिनेटले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने देशमाथि कडा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।
शुक्रबार सिनेटले ‘लिन्ड्से ओ. ग्राहम सेन्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ लाई ८६–११ मतले पारित गरेको हो । यो विधेयकले रुसी तेल वा प्राकृतिक ग्यासका प्रमुख पाँच खरिदकर्तामाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आवश्यक परे १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउने अधिकार दिन सक्छ ।
भारत र चीन रुसी कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्तामध्ये पर्छन् । त्यसैले विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा भारतमाथि पनि अमेरिकी अतिरिक्त करको जोखिम बढ्न सक्नेछ ।
विधेयकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित वरिष्ठ राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारी, वित्तीय संस्था, ऊर्जा परियोजना र रुसको युद्ध प्रयाससँग जोडिएका संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेको आरोप लागेका पुराना तथा पुन:झण्डा लगाइएका तेल ट्यांकरमाथि समेत प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
रुसी तेलमा भारतको निर्भरता
सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले छुट मूल्यमा उपलब्ध रुसी कच्चा तेलको खरिद उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो । विश्व बजारमा उत्पन्न अस्थिरता र आपूर्ति चुनौतीबीच ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न भारतले रुसी तेल खरिदलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
छुट मूल्यमा कच्चा तेल उपलब्ध भएपछि भारतीय प्रशोधकहरूले लागत घटाउन तथा देशभित्र इन्धनको नियमित आपूर्ति कायम राख्न त्यसको उपयोग गरेका छन् ।
विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न अवरोध र क्षेत्रीय तनावका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब बढिरहेका बेला भारतका लागि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न थप महत्वपूर्ण बनेको छ ।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा खरिद नीति राष्ट्रिय हित, ऊर्जा सुरक्षा तथा नागरिकलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने आवश्यकताबाट निर्देशित रहेको बताउँदै आएको छ ।
अमेरिकी सिनेटबाट पारित पछिल्लो विधेयकले भने भारतसहित रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने प्रमुख मुलुकलाई रुसी ऊर्जा खरिद जारी राख्ने वा अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम राख्ने भन्ने कठिन विकल्पतर्फ धकेल्न सक्ने देखिएको छ ।
