। मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा साउन १४ गते मन्त्री गौतमले विधेयक दर्ता गरेकी थिइन् ।
मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र स्थानीयस्तरसम्म पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको सङ्ख्यासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सरलीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादसमेत मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले मेलमिलापकर्ताको उपलब्धतालाई समेत सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
विद्यमान कानुनी योग्यताअनुसार मेलमिलापकर्ता उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले मेलमिलापलाई अदालतबाहिर विवाद समाधानको सहज माध्यमका रूपमा थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र वाणिज्य क्षेत्रसम्म मेलमिलापको पहुँच विस्तार गर्ने संरचना विकास गर्न खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
