। सरकारले अनुमतिपत्र नलिई कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरे १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान समेट्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन तयारी गरेको छ ।
सरकारले चार दशकपछि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२’ प्रतिस्थापन गर्दैछ ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्ने छ ।
यस ऐनले संघीय प्रणाली अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्ने छ । खनिज पदार्थ संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउने छ ।
रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ विशेष संरक्षण र नियमन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणको अवधारणा अनुसार खनिज उपयोग गर्ने, भूप्रकोप न्यूनीकरण गर्नेसमेत यस विधेयकको अवधारणा छ ।
अन्वेषणमा प्रदेशको हक थपिँदै
खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गर्न थालिएको छ । यसअघिको कानुनमा खनिज सम्बन्धी सबै काम गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको मात्र थियो ।
अब दुई वा दुईभन्दा बढी भूभागमा फैलिएको खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण प्रदेश सरकारको आपसी सहमतिमा हुनेछ । त्यसमा कुनै विवाद भयो भने खानी तथा भूगर्भ विभाग मार्फत अन्वेषण हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर, खानी उत्खनन अधिकार भने नेपाल सरकार समक्ष राखिएको छ । यस प्रयोजनका लागि विभाग आफैं वा कुनै कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गराउन सकिने गरी तोकिएको छ ।
यसबाहेक नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । खानी र खनिज पदार्थ संरक्षण जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले लिनुपर्ने गरी तोकिँदै छ । रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको सबै काम गर्ने अधिकार नेपाल सरकार समक्ष राखिएको छ ।
रणनीतिक र सामरिक महत्त्वको खनिज पदार्थमा विशेष व्यवस्था
प्रस्तावित कानुन अनुसार नेपाल सरकारले कुनै खनिज पदार्थ प्रयोग, उपलब्धता तथा राष्ट्रिय हितसमेत आधारमा रणनीतिक वा सामरिक खनिज पदार्थ घोषणा गर्ने सक्ने छ । त्यस्तो खनिजबारे आवश्यक सर्त तोक्न, बन्देज लगाउन र खनिज पदार्थ रहेको स्थानमा खास काम गर्न निषेध गर्ने अधिकार समेत नेपाल सरकार समक्ष हुनेछ ।
त्यस प्रकारको खनिज पदार्थको काम गर्ने र गराउने अधिकार समेत नेपाल सरकार समक्ष राखिएको छ । यस्ता खनिज पदार्थको खनिज सम्बन्धी काम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी मार्फत गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।
व्यक्तिगत जग्गाबाट साधारण निर्माणमुखी सामग्री संकलन गर्न अनुमति नचाहिने
यस विधेयक अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न चाहने कम्पनीले अनुमतिपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ । तर, आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा रहेको साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि संकलन र उपयोग गर्न भने अनुमति चाहिँदैन ।
ऐनमै तोकियो अन्वेषण अनुमतिपत्र अवधि
यस विधेयकले प्रस्तावित ऐनमै अन्वेषण अनुमतिपत्र अवधि तोकेको छ । यसअघि ऐनमै अवधि तोकिएको थिएन । प्रस्तावित ऐनमा बहुमुख्य खनिज पदार्थको अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्ष हुने गरी तोकिएको छ ।
महत्त्वपूर्ण खनिजको दुई र सामान्य खनिज पदार्थको एक वर्ष अवधि हुने गरी तोकिएको छ । ऐन आउनुअघि नै जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि समेत नयाँ प्रावधान अनुसार कायम हुने भएको छ ।
उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि कति ?
उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि भने अधिकतम ३० वर्षको हुनेछ । नयाँ प्रस्तावित विधेयक अनुसार अति साना, साना, मझौला र ठूला खनिज पदार्थ उत्खनन अनुमतिपत्र क्रमश: १०, १५, २० र ३० वर्षको रहने गरी तोकिएको छ ।
तोकिएको अवधि भित्र उत्खनन नसकिने भए थप गर्न सकिने प्रावधान छ । थप गर्न सकिने अवधि क्रमश: दुई, तीन, पाँच र सात वर्ष छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र उत्खनन थाल्नुपर्ने छ । खानी अनुमति प्राप्त कम्पनीले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन भने पालना गर्नुपर्ने छ । तोकिए अनुसारका सर्त पालना नगरे खनिज कार्य रोक्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।
बढ्यो जरिबाना
कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कुनै खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गर्नु वा गराउनु हुँदैन । ऐन विपरीत खनिज कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई अन्वेषण कार्यको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र उत्खनन कार्यको हकमा खनिज पदार्थको प्रकृति तथा परिमाणको आधारमा त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो कायम हुन सक्नेमा बिगो कायम गरी बिगो तथा बिगो रकम बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने गरी विधेयक बनेको छ । विद्यमान कानुनमा दण्डको अधिकतम सीमा १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।
नयाँ कानुनमा बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणा बराबर रकम बिगो कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । तोकिएको सर्त विपरीत खनिज कार्य गरे वा गराए त्यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले उत्खनन कार्य गर्दा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित वार्षिक परिमाणभन्दा बढी परिमाणमा खनिज पदार्थ उत्खनन गरे वा उत्खनन गरेको वास्तविक परिमाण लुकाइ कम उत्खनन गरेको भनी झुट्टा विवरण पेस गरे सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको वा वास्तविक उत्खनन गरेको भन्दा कम देखिएको खनिज पदार्थको परिमाणको बिगो असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ ।
नयाँ कानुनमा निरीक्षकको काम कारबाहीमा बाधा वा अवरोध गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षकले तत्काल १० हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खनन कार्य गरे सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो असुल गरी बिगो रकम बराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।
रोक लगाइएको खनिज पदार्थको निकासी, उत्खनन, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले बिगो कायम भएकोमा बिगो असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना र बिगो कायम नभएकोमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको सामान जफत गर्न सक्ने गरी कानुन बनेको छ ।
बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको १० गुणा बराबर रकम र बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको १५ गुणा बराबर रकम बिगोबापत कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ ।
सर्त पालना नगरे सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने गरी दण्ड प्रावधान राखिएको छ ।
यस ऐन बमोजिम खनिज कार्य गर्दा कसैले बाधा विरोध वा अवरोध गरे वा यस ऐन विपरीत अन्य कुनै काम गरे त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ ।
यस दफा बमोजिम गरिएको जरिबाना रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्राधिकार रहेको खनिज पदार्थका हकमा कारबाही तथा जरिबाना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने भएको छ ।
