। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क तोक्न गठन गरेको समितिलाई निर्णयमा पुग्न सकस परेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागत रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकबाट म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा समिति अन्योलमा परेको हो । यही कारण पाँच साताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
२०८३ जेठ २२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका उपसचिव तथा मन्त्रालयबाट तोकिएका एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य छन् । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव भने सदस्य सचिव छन् ।
समितिलाई नीतिगत तथा कानुनी आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको नेपाल सुहाउँदो विश्लेषण, तथ्यांकीय विश्लेषण तथा आधार, गन्तव्य मुलुक र कामदारको प्रकृति, प्राप्त हुने मासिक आयलगायतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार र सेवा शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका आधारसमेत तय गर्न समितिलाई भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चसमेत गरी इजाजतपत्रवाला संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको थियो ।
पाँच साताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुको मुख्य कारण सेवा शुल्क निर्धारणमा देखिएको अन्योल हो । समितिमा श्रमिकबाट एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिने गरी सिफारिस गर्ने कि अन्य कुनै आधार तय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको भएपनि सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको छ ।
‘धेरैजसो काम सकिएको छ । अब केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सेवा शुल्कबारेको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ ।’ समितिका अनुसार आन्तरिक छलफल सकेर केही दिनभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
कर्मचारी तहबाटै निर्णय गर्न सक्नेमा संशय
सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले यति गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसअघि तत्कालीन सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू सम्मिलित अन्तरमन्त्रालय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले पनि कर्मचारी तहबाट मात्र सेवा शुल्क तोक्न नसकिने र यसका लागि उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक रहेको रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘अघिल्लो पटक भुसाल सरको नेतृत्वमा ६–७ जना सहसचिवहरूको अन्तरमन्त्रालय समिति बनेको थियो । त्यसले पनि आफ्नो तहबाट मात्र यो विषय टुंग्याउन सम्भव नहुने भन्दै उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता औंल्याएको थियो,’ समितिका ती सदस्यले भने ।
अहिलेको समिति पनि सहसचिवकै नेतृत्वमा भएकाले यसले गर्ने सिफारिसको गम्भीरता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि अनौपचारिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनले पनि प्रभाव
म्यानपावर व्यवसायीहरूले भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेकाले पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय प्रभावित भएको छ ।
व्यवसायीहरूको आन्दोलनको स्वरूप र सरकारसँग हुन सक्ने वार्ताको परिणामलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा केही समय पर्खने रणनीति लिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘आन्दोलनको वातावरण कस्तो हुन्छ र सरकारसँगको वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
समितिले अबको केही दिनभित्र आन्तरिक छलफल सकेर सरकारलाई आफ्नो सिफारिस बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनले म्यानपावर व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सेवा शुल्कसम्बन्धी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । भदौ १ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए त्यस दिनदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सेवा शुल्क नतोकिएका कारण म्यानपावर क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको र व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या भएको बताएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारले तत्काल गर्न सकिने निर्णयमध्ये सेवा शुल्क निर्धारणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
