। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताएकी छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले वन, खानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा देखिएका नीतिगत जटिलता र बहुनिकायको स्वीकृति प्रक्रियाका कारण विकासका काम प्रभावित भइरहेको बताएकी हुन् ।
उनले नेपालमा ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज र खनिज स्रोत भएका एक हजारभन्दा बढी स्थान पहिचान भइसके पनि खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान न्यून रहेको भन्दै यसको कारण स्रोतको अभाव नभई नीतिगत समस्या भएको बताइन् ।
अधिकारीले सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण दिँदै स्पष्ट नीतिगत वातावरण पाए नेपाल आयातमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन र निर्यातको सम्भावनासम्म पुग्न सक्ने देखिएको बताइन् । उनले सिमेन्ट क्षेत्रमा देखिएको सफलता फलाम, तामा, डोलोमाइटलगायत अन्य खनिजमा दोहोर्याउन नसक्नुको कारणबारे आयोगसँग प्रश्न गरिन् ।
उनले वन क्षेत्र ठूलो भए पनि नेपालमा काठजन्य वस्तुको आयात भइरहेको विषयसमेत उठाइन् । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा एउटा रुख काट्नसमेत लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै वन, वातावरण, भूमि, सडक र विद्युत् लगायतका निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले आयोजना वर्षौं अल्झिने गरेको बताइन् ।
अधिकारीले यस्ता स्वीकृति प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कुन कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या भइरहेको छ भन्नेबारे आयोगको धारणा मागिन् । साथै वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कर तथा शुल्क तिर्नुपर्दा खर्च बढेको गुनासो गरिरहेको भन्दै एउटै स्थानबाट कर संकलन गरी सम्बन्धित तह र निकायबीच बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने वा नसकिनेबारे पनि प्रश्न गरिन् ।
अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट्टै प्राकृतिक स्रोत कोष स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे समेत आयोगसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरिन् ।
