मुख्य समाचार
गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी
गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी

। गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।


सचिव श्रेष्ठकाअनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार गरिएको वर्तमान मापदण्डमा कुनै नयाँ विषय थप नगरी विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्था र सामग्री व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आर्थिक मितव्ययिता र खर्चको पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उनले प्रस्ट पारे ।


नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कार्यक्षेत्रमा खटिँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि प्राप्त प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सुरक्षाकर्मीले पाउने रकम सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको व्यवहारिक कठिनाइबारे चर्चा गर्दै सचिव श्रेष्ठले निर्वाचन घोषणापछिको सीमित समयका कारण कतिपय सामग्री खरिदमा वैकल्पिक बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्चका विषयमा प्रश्न उठेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले विस्तृत विवरणसहितको जवाफ पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

यदि खरिद वा वितरण प्रक्रियामा कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।

सचिव श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सुविधामा कुनै कमी नहोस् र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनोस् भन्नेमा हामी सजग छौँ । निर्वाचनका लागि उपलब्ध १२० दिनमध्ये ६५ दिन एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्नमै खर्च भयो । बाँकी ६० दिनको छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा निर्वाचनअघि सामग्री उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले मापदण्ड बमोजिम रकम सिधै व्यक्तिको खातामा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।’

सुरक्षाकर्मी परिचालन र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूको रहेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयका तर्फबाट कुनैपनि अनियमित गतिविधि नभएको जिकिर गरे ।

उनले निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनको काम विगतका वर्षहरूभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको दाबी समेत गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। थाइल्यान्डदेखि १८ किलो गाँजा बोकेर आएका दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ३६ वर्षीय सञ्जीव कुमार र २६ वर्षीय रवि कुमार छन् । उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । क्याथे प्यासिफिकको उडानमार्फत बैंककबाट हङकङ हुँदै उनीहरू काठमाडौं आएका थिए । पक्राउबाट बच्न उनीहरू त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार एरियामा लगेज ...
। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले बरामद गरेको ठूलो परिमाणको प्रतिबन्धित लागुऔषध नष्ट गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा तथा मातहत कार्यालयहरूले बरामद गरेका लागुऔषधलाई बुधबार तमोर नदी किनारमा नष्ट गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले धनकुटा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय नागरिकहरूको रोहवरमा लागुऔषध नष्ट गरेको हो । नष्ट गरिएका लागुऔषधमा ...
। डोल्पामा एक्स्काभेटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ठूली भेरी नगरपालिका-६ काँडातालीका ४२ वर्षीय मनवीर रोकाया रहेका छन् । ठूली भेरी नगरपालिका-२ लोचा गाउँसम्म सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा बा.प्र ०१-००१ ग ४२१० नम्बरको एक्स्काभेटर दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा परी घाइते भएका रोकायालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल दुनै लगिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा ...
। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनीको सरकार निर्माणका लागि नेकपा मसालसँग दुई बुँदे सहमति गरेका छन् । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँगको सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र सो प्रदेशका विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रका पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य ...
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले १२ साउनमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट ...