। मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालय घटाउने तयारी भइरहेको छ । मधेश सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । अब घटाएर ९ वटा कायम गर्ने सरकारको तयारी छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई र नेकपा एमालेका एक गरी तीन मन्त्रीलाई हटाउने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य भइरहेको स्रोत बतायो ।
दुई दिनभित्रै सत्ता गठबन्धन दलका नेता बसेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने कामलाई मूर्तरूप दिने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले बताए ।
‘धेरै काम भइसकेको छ । अब ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सत्ता गठबन्धन दलका नेताको बैठक बसेर सहमति गरी सरकार अगाडि बढ्छ । अबको २/३ दिनभित्रै सरकार पुनर्गठनको सम्भावना छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
मन्त्रालय ९ कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएमा नेकपाबाट दुई र नेकपा एमालेबाट एक मन्त्रीको पद जानेछ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश सरकारमा अहिले तीनवटै दललाई चार–चार वटा मन्त्रालय भागबण्डा गरिएको छ ।
कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय छ । मुख्यमन्त्री बाहेक कांग्रेसको भागमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।
नेकपा एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेका छन् ।
यस्तै नेकपाको भागमा अर्थ, ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय छन् ।
अब कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा एमालेको तीन र नेकपाको दुई मन्त्रालय भागमा पर्ने एक नेताले बताए ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउन अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष ९ मन्त्रालय राख्न सिफारिसहितको सुझाव पेस गरेको थियो ।
सुझावअनुसार अब ६ वटा मन्त्रालय गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मर्ज गरेर तीन वटा बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको काम अन्तिम चरणमा रहेको र अबको केही दिनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए । यद्यपि, यो प्रतिवेदन आउनुअघि पनि मन्त्रिपरिषद् ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी पुनर्गठन गर्न बाधा नपर्ने मन्त्री पटेलको भनाइ छ ।
केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन भत्किए पनि त्यसको असर मधेशमा भने परेको छैन । एमाले र नेकपाको समीकरणअनुसार पनि यो प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या ५४ पुग्दैन । त्यस कारण यी दुई दल तत्काललाई मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई यथावत राख्ने गरी अगाडि बढिरहेका छन् ।
मन्त्रालय ९ कायम हुँदा फिर्ता बोलाइने मन्त्री वा सरकारमा नयाँ अनुहार कसलाई पठाउने विषयमा पनि एमाले र नेकपामा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।
