मुख्य समाचार
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समय सापेक्ष र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समय सापेक्ष र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय

। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समय सापेक्ष र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार कार्यदलको सातौँ बैठकले बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा थिमेटिक समूहको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । थिमेटिक समूहका सदस्यहरूले आफ्नो समूहको कार्य प्रगति, कार्य व्यवस्था र विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


उनले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीमैत्री र व्यवहारिक बनाउँदै विद्यार्थीमाथिको पुस्तकको बोझ घटाउनुपर्ने बताए ।

उनले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयबाट पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त छलफल र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औं बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य सचिव छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने तथा नैतिक शिक्षा लगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले धरान उपमहानगरपालिकाको १९औँ नगर सभामा बजेट निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विगतका विवादलाई सामान्यीकरण गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेस गरेको बताए । उनले बजेटमार्फत ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलक्षित गर्दै फेरि अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार राति फेसबुकमा सांसद सुनारले राखेको स्टाटसमा बर्दी र फुली देखाएर धम्काउँदैमा हिजोका मुद्दा नसकिने टिप्पणी गरिएको छ । ‘एक हजार अर्ब भन्दा धेरै राज्यमा बेरुजु छ । भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितता, काण्ड त कति–कति,’ उनले लेखेका छन्, ‘राज्यको ...
। भक्तपुर, तनहुँ र चितवनबाट तीन जनालाई प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार भक्तपुरको दुवाकोटबाट काठमाडौंको अनामनगर बस्ने ३२ वर्षीय अजय डंगोललाई ८१२ चक्की ट्रमाडोलसहित पक्राउ गरिएको छ । उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ । यसैगरी तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिका ३ प्रगति टोलबाट पनि हिजो साँझ प्रहरीले लागुऔषद बरामद गरेको ...
। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाट बजारमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर स्कुटरसमेत पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ । पैदलयात्री भने घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा काठमाडौंको थली बस्ने ४० वर्षीय रवि सिम्खडा रहेका छन् । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । दोलालघाटबाट धुलिखेलतर्फ आइरहेको बागमती प्रदेश ०१–०१६ ...
। सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूबीच बिहीबार सात बुँदे सम्झौता भएको छ । लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न सरकारले सिफारिस गर्ने, समस्याका परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगायतका विषयमा सहमति भएको हो । योसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा आन्दोलनका तर्फबाट रेशम ...