। सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूबीच बिहीबार सात बुँदे सम्झौता भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न सरकारले सिफारिस गर्ने, समस्याका परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगायतका विषयमा सहमति भएको हो । योसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेको छ ।
सम्झौता पत्रमा आन्दोलनका तर्फबाट रेशम सेन्चुरी सहित सात र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य सहित सात जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारी टोलीले १५ साउनमै लघुवित्त पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । यो सहमतिले पीडितहरूलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै सेन्चुरीको नेतृत्वमा रहेको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले आन्दोलन जारी राखेको थियो ।
