। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद करिष्मा कठरियाले थारु बहुल क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद कठरियाले थारु समुदायको समस्या समाधान र न्यायका लागि स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेकी हुन् ।
‘…त्यसैले थारु बहुल क्षेत्रका यी सम्पूर्ण समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयनको सुरुआत गर्न विशेष माग गर्दछु’, संसद्मा उनले भनिन् ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार ‘संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ उल्लेख गरिएको छ ।
उनले थारु स्वायत्त क्षेत्र थारु समुदायका लागि मात्रै नभई समग्र देशका लागि न्याय समानता पहिचान सुशासन र समृद्धको वास्तविक आधार बन्ने दाबीसमेत गरिन् । यसो भएको खण्डमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको लोककल्यानकारी राज्यले सार्थकता पाउने उनको भनाइ छ ।
सांसद कठरियाले थारुहरुका मागहरु सम्बोधन गर्ने (स्वायत्त क्षेत्र घोषणा) प्रक्रिया सुरु नभएसम्म आफू संसद्मा सधैं प्रतिपक्षको भूमिकामै रहने चेतावनीसमेत दिएकी छन् । ‘जबसम्म हाम्रा यी न्यायोचित मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैनन्, तबसम्म मलाई सत्तापक्षको सांसद हुँ भन्नेसम्मको नैतिक अधिकार रहने छैन । माग पूरा नभएसम्म सदनमा शोषित पीडित थारु समुदायको सशक्त प्रतिपक्षी आवाज बनिरहनेछु ।’
उनले वि.स. २०७२ को कैलाली टीकापुर घटनामा थारुहरुलाई झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएकी छन् । उनले यो घटनाले न्याय नपाएसम्म आफू थारुहरुको वास्तविक प्रतिनिधिसमेत हुन नसक्ने बताइन् । यस्तै असमानताका कारण आफू सांसद भए पनि मनभित्रबाट यसको गरिमा महसुस नभएको बताइन् ।
यस्तो छ सांसद कठरियाको सम्बोधनको सम्पादित अंश
मैले मनभित्रबाट सांसद पदको गरिमा पूर्णरुपमा महसुस गर्न सकिरहेको छैन । कारण-मेरो समुदायले आजसम्म पनि समान न्याय र अधिकार पाएको छैन । हाम्रो समुदायमाथि अझै पनि झुटा मुद्दा लगाएर असमान व्यवहार गरिँदैछ । विक्रम संवत २०७२ को टीकापुर घटनाले न्याय नपाएसम्म म कसरी थारुको वास्तविक प्रतिनिधि बनेर शान्त बसिरहन सक्छु ।
हामीले आफ्नो रगत र पसिनाले उब्जाउ भूमि बनायौं तर राज्यले हामीलाई वन्यजन्तुभन्दा कम महत्व दियो । दिनहुँ थारुहरु वन्यजन्तुको सिकार बनिरहेनु परेको छ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका हरेक निकायमा थारुहरुको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भन्छ । तर यो राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यी अधिकारहरु माग्दै गर्दा कयौंले आफ्नो बलिदानी दिनुपरेको छ । सिकलसेल लगायतका गम्भीर रोगको उपचार खर्चन नपाएर थारु नागरिकहरु अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । आफ्नै मातृ भाषामा पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाउँदा कसरी समानताको अनुभूति गर्न सक्छन् थारुहरु ?
त्यसैले थारु बहुल क्षेत्रका यी सम्पूर्ण समस्याहरुको दीर्घकाली समाधानका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयनको सुरुआत गर्न विशेष माग गर्दछु ।
यो थारु समुदायका लागि मात्रै नभई समग्र देशका लागि न्याय समानता पहिचान सुशासन र समृद्धको वास्तविक आधार बन्ने छ । तब मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको लोककल्यानकारी राज्यले सार्थकता पाउनेछ ।
जबसम्म हाम्रा यी न्यायोचित मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैनन् तबसम्म मलाई सत्तापक्षको सांसद हुँ भन्नेसम्मको नैतिक अधिकार रहने छैन । माग पूरा नभएसम्म सदनमा शोषित पीडित थारु समुदायको सशक्त प्रतिपक्षी आवाज बनिरहनेछु ।
