: सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाविरुद्ध बालबालिकाको गोपनीयता उल्लंघन र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको अभियोगमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित अदालतमा औपचारिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।
क्यालिफोर्नियाको अकल्यान्डस्थित फेडरल कोर्टमा न्यायाधीश इभोन गोन्जालेज रोजर्सको इजलासमा यो ऐतिहासिक मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको हो। अमेरिकाका विभिन्न २९ राज्यहरूले दर्ता गरेको यो संयुक्त याचिकाको नेतृत्व क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, केन्टकी र न्यु जर्सीले गरिरहेका छन्।
अदालतमा बहस सुरु गर्दै क्यालिफोर्नियाकी डेपुटी एटर्नी जनरल मेगन ओ निलले मेटाको व्यापारिक मोडल प्रयोगकर्तालाई लत बसाउने, उनीहरूलाई लामो समय मञ्चमा अड्याउने, डेटा संकलन गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सत्य कुरा लुकाउने सिद्धान्तमा आधारित रहेको दाबी गरिन्। उनले बालबालिकाहरूलाई कम्पनीले एउटा ’उत्पादन’ का रूपमा प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई निरन्तर एपमा अल्झाइराख्न विभिन्न फिचरहरू डिजाइन गरेको आरोप लगाइन्। अभियोजकहरूका अनुसार मेटाले १३ वर्षमुनिका बालबालिकाको गोपनीयता रक्षा गर्ने अमेरिकी कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
अमेरिकी राज्यहरूले यस मुद्दामा मेटाबाट अर्बौँ डलर क्षतिपूर्तिको माग मात्र गरेका छैनन्, इन्स्टाग्राम र फेसबुकको कार्यशैलीमै व्यापक परिवर्तनको माग राखेका छन्। राज्यहरूले अटोप्ले, असीमित स्क्रोल, अनुहारको रूप फेर्ने फिल्टरहरू, र २४ घण्टामा हट्ने स्टोरी जस्ता फिचरहरू बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी, किशोर–किशोरीका लागि अभिभावकीय प्रमाणीकरण लागू गर्न र प्रयोगकर्तालाई अल्झाइ राख्ने एल्गोरिदममा सुधार गर्न पनि जोड दिइएको छ। केन्टकीका एटर्नी जनरलले यस कानुनी लडाइँलाई सन् १९९० को दशकमा सुर्तीजन्य कम्पनीहरूविरुद्ध चालिएको ऐतिहासिक कानुनी कदमसँग तुलना गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, मेटाले भने आफ्नाविरुद्ध लागेका सबै आरोपहरूको खण्डन गरेको छ। कम्पनीका प्रवक्ताले आफूहरू बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरूका लागि प्यारेन्टल कन्ट्रोल तथा प्राइभेट अकाउन्ट जस्ता सुरक्षा उपायहरू पहिल्यै उपलब्ध गराइएको दाबी गरेकी छन्।
युवा अवस्थाका मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल विषय भएको र त्यसको सम्पूर्ण दोष एउटा एपलाई मात्र दिन नमिल्ने मेटाको तर्क छ। पूर्वकर्मचारी फ्रान्सिस होगेनले दिएको आन्तरिक बयानपछि सुरु भएको यो छानबिन अहिले अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता संरक्षण मुद्दामध्ये एक बनेको छ।
