। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा शून्य दिन खरिद नीति अपनाउने घोषणा भएको थियो । तर, कतिपय निकायले चालु आव पहिलो महिना सम्पन्न भइसक्दा पनि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वयन पहिलो महिनाको तथ्यांकले समेत त्यसको संकेत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सोमबार बसेको सचिव बैठकले हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम/आयोजनाको सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सोमबारको बैठकमा गत सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा भएको छ ।
सबै मन्त्रालय तथा निकायले सचिव बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन प्रगति विवरण हरेक महिना २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा २०८२/८३ को मन्त्रालयगत/निकायगत कार्ययोजना तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा समेत गरिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायले चालु आवको कार्ययोजनाका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ ।
सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको नागरिकले अनुमति गर्ने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रका अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ ।
