: ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–३ मा एउटा सडक निर्माणका क्रममा उठेको जग्गा विवादले नेपालको चार दशक पुरानो जग्गा प्राप्ति कानुनमाथि सर्वोच्च अदालतको ध्यान तानेको छ। निजी जग्गा प्रयोग गरेर सडक बनाइसकेपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सार्वजनिक सडक कायम राख्दै प्रभावित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।

संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन बनाउन न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको इजलाशले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। २०८३ असार २९ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रमाणित भएको छ। संघीयता लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्त गर्ने मूल कानुनी आधार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नै रहँदै आएको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसापेक्षतामाथि प्रश्न उठाएको हो। सर्वोच्चले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र प्रभावित नागरिकको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको अधिवक्ता कुमारप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेका अनुसार यो फैसला नजिरका रूपमा रहने र विद्यमान कानुन परिमार्जनको आधार पनि हो।

सडक बन्यो, जग्गाको विवाद बाँकी रह्यो




मुद्दा पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक निर्माणसँग सम्बन्धित हो। चम्पादेवी गाउँपालिका–३ का चोपिन्द्रबहादुर तामाङको कित्ता नम्बर ४४ र ४६ पर्ने जग्गाबाट सडक निर्माण गरिएको विषयमा विवाद भएको थियो।

तामाङको दाबीअनुसार सडक निर्माणका क्रममा सुरुमा तयार गरिएको सर्भे नक्सा परिवर्तन गरी स्वीकृतिबिना उनको जग्गाको बीचबाट सडक बनाइएको थियो। सडक निर्माण भयो, सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालनमा आयो। तर, सडकमा परेको निजी जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय भने टुंगिन सकेन।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। तामाङले आफ्नो जग्गाबाट सडक निर्माण गर्ने निर्णय बदर गर्न, जग्गा संरक्षण गर्न वा कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। मुद्दामा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय हर्कपुर, ओखलढुंगा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चम्पादेवी गाउँपालिकासमेत विपक्षी थिए। सरकारी पक्षले सडक निर्माण भइसकेको र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइसकेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सडक बनिसकेको अवस्थालाई मात्र नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार समाप्त हुने आधार मानेन।

सडक भत्काउन होइन, क्षतिपूर्ति दिन आदेश
सर्वोच्चले सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको सडक भत्काउन आदेश दिएको छैन। बरु सडकलाई कायम राख्दै त्यसबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

चम्पादेवीका गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका नाममा परमादेश जारी गर्दै तामाङको जग्गामा पुगेको क्षतिको यकिन गरी कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। फैसलाको मूल सन्देश सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न राज्यलाई अधिकार भए पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी र उचित मुआब्जा नदिई नागरिकको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइने रहेको अधिवक्ता घिमिरेले बताए।

कानुन भने ४ दशक अघिकै

सर्वोच्चको फैसलालाई महत्वपूर्ण बनाउने अर्को विषय एकात्मक शासन प्रणालीमा लागू गरिएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संघीयता आएको दशक बिते पनि कार्यान्वयनमै रहनु हो।

अहिले विकास निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकारमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सडक, खानेपानी, भवन तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, डोजरे विकासले नागरिकको करोडौंको सम्पत्ति सडकमा नासिएको छ।

ठूला आयोजना संघीय सरकारमार्फत अघि बढेर मुआब्जा पाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा दिने प्रचलन छैन। हालसम्म निजी जग्गा प्राप्तिको मूल कानुनी संरचना भने संघीयता आउनुअघिकै परम्परागत ऐनमा आधारित छ। सर्वोच्चले यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो। नयाँ कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र प्रभावित नागरिकको अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अदालतको दृष्टिकोण छ।

ओखलढुंगाको सडकबाट सिंहदरबार पुगेको प्रश्न
चम्पादेवीको पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक स्थानीयका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो। सडक बनेपछि आवागमन सहज भएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रलाई अन्य ठाउँसँग जोड्ने पूर्वाधारका रूपमा यसको आफ्नै महत्व छ। ओखलढुंगाको यही विवादमा सर्वोच्चले चार दशक पुरानो जग्गा प्राप्ति कानुनलाई संघीय संरचनासँग जोडेर हेरेको छ। एउटा सडकमा परेको निजी जग्गाको विवादले अब संघीय नेपालमा विकासका लागि जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कानुनी प्रश्न मात्र निरुपण गरेको छैन, व्यक्तिको सम्पतिमाथिको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरिदिएको छ।