मुख्य समाचार
वीरगन्ज भन्सारले साउनमा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व
वीरगन्ज भन्सारले साउनमा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व


मुलुकको प्रमुख स्थल भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। कार्यालयले साउनमा तोकिएको लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा कार्यालयले १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। लक्ष्यको तुलनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो।

साउनमा संकलित राजस्व लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत भए पनि भन्सार कार्यालयले एक महिनामा १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यहाँबाट हुने आयातको परिमाण र त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य करले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालयले चालु आवका प्रत्येक महिनामा औसत करिब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। साउनको लक्ष्य भने २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो। पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएकाले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न आगामी महिनामा राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट कुल ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमा मात्रै वीरगन्ज भन्सारको लक्ष्य २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ छ। मुलुकभरको भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्यमा वीरगन्ज भन्सारको हिस्सा ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् भन्सार विभागले राखेको कुल लक्ष्यको झन्डै आधा हिस्सा वीरगन्ज भन्सारबाटै संकलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वीरगन्ज नाका मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक स्थल नाकाका रूपमा रहेकाले यहाँबाट हुने आयातको मात्रा र वस्तुको प्रकृतिले भन्सार राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। सवारीसाधन, इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उपभोग्य वस्तुलगायतका सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करबाट वीरगन्ज भन्सारले ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।

आयातको परिमाण बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयातमा कमी आउँदा राजस्व संकलनमा दबाब पर्ने गर्छ। चालु आवको पहिलो महिनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि आगामी महिनामा आयातको अवस्था र राजस्व संकलनको गति महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा वीरगन्ज भन्सारको २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न कार्यालयमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ। पहिलो महिनाको लक्ष्यमा देखिएको कमीलाई पूर्ति गर्दै बाँकी ११ महिनामा लक्ष्य भेट्नुपर्ने चुनौती भन्सार कार्यालयसामु छ।

साउनमा १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आधारमा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ११ महिनामा थप २ खर्ब ७५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मासिक औसत करिब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिपछि सञ्चालन गरिएको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा करिब ९.५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी बैंकहरूमा करिब ७.८९ अर्ब रुपैयाँ र डलर खातामा थप ६१.४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८४.१ करोड रुपैयाँ) संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। बाढी आउनुअघि ...
। वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्गमा रोकिएका ग्यासका गाडी काठमाडौं आइपुगेका छन् । ग्यास उद्योगी तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार हिजो सोमबार रातिदेखि बाटोमा अलपत्र ग्यासका गाडी आज दिउँसो राजधानी प्रवेश गरेका हुन् । ‘हिजोदेखि अड्किएर बसेका सुगम र एभरेस्ट ग्यासका १४ वटा गाडी आज दिउँसो २/३ बजेतिर काठमाडौं आइपुगेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले शपथ ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । रावलले बिहीबार गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सरकारले बुधबार रावललाई रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार रावलले बिहीबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। २०८२ फागुनदेखि ...
। भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु पछिल्लो समय सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न थालेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै गाउँमै व्यापारी पुगेर आलु खरिद गर्न थालेपछि किसानलाई उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको हो । उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै जानुपर्ने र ढुवानीको समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि किसान व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित ...
। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गोरखाका कृष्ण सिंह बस्नेत, दैलेखका बखत बहादुर शाही र काठमाडौंका बुद्धकाजी श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो । कुल ९ जनाको आवेदन ...