। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बिहीवार बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले जनताले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
सांसद पुनले खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम संसद र संसदीय समितिहरू भएको बताए । कार्यकारिणी बाहेकका संवैधानिक निकायहरूले गर्ने अनुगमन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्थामा सुधार आउने उनको तर्क छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई घच्घच्याउँदा सरकार कमजोर नभई झन् बलियो र जवाफदेही हुने उनले स्पष्ट पारे ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको वार्ता र सम्झौताका क्रममा संसदीय निगरानीले सरकारको बार्गेनिङ क्षमता (ल्भनयतष्बतष्यल उयधभच) बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जसका लागि संसद्मा छलफल हुनु अनिवार्य छ । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं र हाम्रा शक्तिशाली संसदीय समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दा नेगोसिएसन गर्ने टोलीलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले अप्ठ्यारोका रूपमा लिनु हुँदैन । नेपाल र नेपालीको नाममा खर्च भइरहेको हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि संसदीय समितिहरूले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
बैठकमा सांसद पुनले वैदेशिक सहायताका कतिपय रकम राष्ट्रिय प्रणाली (ट्रेजरी) भन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
