। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन समेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए ।
बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्न समेत निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ–
स्वच्छ वागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदिमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने, बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण र बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउने, ब्युटिफिकेसनलाई संरचना निर्माणमा सिमित नराखी हरित खुला, पैदलमैत्री र नागरिकमैत्री नदि कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने वागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गर्ने, हेरिटेज रिभर कोरिडोरको रुपमा वागमतीलाई विकास गर्ने, आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र र स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवादेहिताको व्यवस्था गर्ने स्वच्छ वागमती बनाउने कार्यक्रमको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
