। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर लेखा प्रणालीका कारण वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूको शोधभर्ना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले सरकारी अक्षमताका कारण वैदेशिक अनुदानबापतको रकम प्राप्त हुन नसक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अनावश्यक दबाब परेको बताएका हुन् ।
पराजुलीले ‘अन बजेट’ ट्रेजरीअन्तर्गत रातो किताबमा परेका आयोजनाहरूमा सुरुमा नेपाल सरकारकै कोषबाट खर्च हुने र पछि दातृ निकायबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । तर समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा र आयोजनाहरूको म्याद थप हुँदै जाँदा ठुलो परिमाणको शोधभर्ना रोकिएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीको गरिबी निवारण वा तराईको सिंचाईका लागि छुट्याइएको रकम अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको तर शोधभर्ना नहुँदा ती क्षेत्रका लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावित भएकोतर्फ सचेत उनले सचेत गराए ।
‘हाम्रो बजेट करिव ३० प्रतिशत घाटामा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक अनुदानका शर्तहरू सहजै स्वीकार्ने तर खर्च गरिसकेपछि शोधभर्ना लिन नसक्नु हाम्रो अक्षमता हो । यो कमजोरी संस्थागत हो कि प्रणालीगत ?,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो क्षमताका कारण यो समस्या आएको हो भने यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ । विगतमा भइसकेका कमजोरीको शोधभर्ना अब हुन नसक्ने अवस्था छ, यसको क्षतिपूर्ति कर्मचारी वा संस्था कोबाट हुने हो, त्यसको निर्क्योल हुनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, पराजुलीले बहुचर्चित एमसीसी (एमसीए नेपाल) अन्तर्गतका आयोजनाको समयसीमा १४ महिना थप गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यहाँ पनि कडा शर्तका कारण शोधभर्ना लिन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
