: बुधबार भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका १३ वटा टनेल पुरिएका थिए। टनेलमा फसेका ८ सय ९८ जनामध्ये सबैको उद्धार भइसकेको छैन। सरकारी र निजी गरी ४ वटा टनेलमा फसेका व्यक्तिको उद्धार गर्ने कोसिस भइरहेको सरकारले जनाएको छ। ९ वटा टनेलमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि भने सरकारका तर्फबाट ठोस कदम चालिएको छैन। आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीका परिवार र आफन्त उद्धारका लागि सरकारका विभिन्न निकायसँग याचना गरिरहेका छन्। तर, सरकारले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका आफन्तहरूको खोजीमा पीडित परिवारका सदस्यहरू तस्बिर बोकेर अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र नदी किनारहरूमा भौंतारिरहेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू अस्पतालको शवगृह अगाडि पनि कुरिरहेका छन्। बाढी गएको ५ दिन भइसक्दासमेत कुनै जानकारी नपाउँदा जीवितै फेला पार्ने आशा क्षीण बने पनि आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी लिन आफन्त र परिवारजन सरकारी निकायैपिच्छे धाइरहेका छन्।अस्पतालको भित्ताभरि सम्पर्कविहीनहरूका तस्बिर टाँसिएका छन्।
सरकारले टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरूका आफन्तले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा फसेका आफन्तको अवस्था ५ दिन बितिसक्दा पनि यकिन हुन नसकेपछि परिवारका सदस्यहरू आक्रोशित बनेका छन्। फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौंको थापाथलीस्थित नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूईडीसी) को कार्यालयमा पुगेर तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, रसुवा बाढीबाट विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका १३ वटा टनेल क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये, त्रिशूली थ्री–ए, र थ्री–बीमा नेपाली सेनासहितको टोलीले उद्धारको कोसिस गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट लाङटाङ खोला र अन्य एकमा उद्धारको काम सुरु भएको छ।
२ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा काम गर्ने ५ सय ७६ जना कामदारहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। जसमा २ सय ५४ जनाको शनिबार उद्धार गरिएको थियो। यस्तै, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना, त्रिशूली ३ बीमा १ सय २२ जना तथा अन्य आयोजनाहरूमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्ति सम्र्पकविहीन भएका हुन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट आइतबारमात्रै टनेलमा फसेकाको उद्धारको पहल गरिएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘भोटेकोशीमा आएको बाढी महाप्रलय नै हो। यस्तो प्राकृतिक विपत्तिको कल्पना कसैले पनि गरेको हुँदैन। विभिन्न आयोजना निर्माण गरेको आयोजकले पनि यस्तो महाप्रलय आउला भनेर सुरक्षा सावधानी अपनाएका हुँदैनन्।
भयावह अवस्थामा छिटो उद्धार गर्न सकेन भनेर सरकारसँग गुनासो गर्ने समय हैन। तर, निजी क्षेत्रले आफैंले उद्धार गर्नका लागि समन्वय पनि गरेका थिए। तर, सरकारी तवरबाट स्वीकृत भएन।’ प्राविधिक रूपमा देश सक्षम भए पनि उद्धारका आधुनिक सामग्री नभएकाले समस्या आएको डांगी बताउँछन्। ‘एकैपटकको महाप्रलयमा सबैतिर उद्धार गर्न पक्कै पनि सकिँदैन। यही भएर लामो समय लाग्यो,’ डांगीले भने, ‘अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर विदेशी प्राविधिकलाई बाढी लगत्तै आएर उद्धार गर्ने अनुमति दिएको भए टनेलमा फसेकाहरूको उद्धार छिटो गर्न सकिन्थ्यो। अहिले केही आयोजना निर्माण पक्ष आफैंले पनि उद्धारका लागि पहल गरिरहेका छन्। केही सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने आशा छ। सम्र्पकविहीन व्यक्तिको आफन्त र परिवारको पीडा थेगिनसक्नु छ।’
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर तथा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष डा. इन्द्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘टनेलमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि नेपालमा प्राविधिक टिम भए पनि उच्च प्रविधिवाला सामग्री नभएको देखियो। बाढी गएको ५ दिनसम्म पनि सरकारले टनेलमा फसेकालाई बाहिर निकाल्न सकेको छैन। यो दुःखद् पक्ष हो।’
यस्तो प्रकृतिको उद्धार जटिल भएको उनको भनाइ छ। ‘नेपालसँग अनुभवी जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र सामग्रीको समेत अभाव छ,’ आचार्यले भने, ‘यस्तोमा सरकारले तत्काल प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसहितको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग माग्न सक्थ्यो। यस अगाडिका विपत्ति र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा समेत विदेशी प्राविधिक टिक आएर उद्धार गरेका रेकर्ड छ। २०७२ को भूकम्पको बेला सबै देशको सहकार्यले उद्धार संभव बनेको थियो। प्रविधि र खोजी र उद्धारको अनुभवसहितको अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूले धेरै नेपालीको ज्यान जोगाएका थिए।’
भोटेकोशी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका १३ टनेल पुरिँदा ८९८ जना प्रभावित।
सरकारी र निजी गरी ४ टनेलमा उद्घार प्रयास जारी, बाँकी ९ टनेलमा उद्घार पहल हुन नसकेको आरोप।
माथिल्लो त्रिशूली–१ का ५७६ जना सम्पर्कविहीन, तीमध्ये २०४ जनाको उद्घार भएको छ भने रसुवागढीमा ९३, त्रिशूली–३ बीमा १२२ जनासहित अन्य आयोजनाका कामदार सम्पर्कविहीन छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हाल त्रिशूली थ्री–एमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि राति पनि काम भइरहेको छ। बेलुका फ्ल्ड लाइट जडान गरेर काम भइरहेको छ। त्रिशूली थ्री–‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेका कर्मचारीहरूको उद्धारका लागि परिचालित टोलीले आइतबार सुरुङ फेला पारेको बताइएको छ। तीन दिनदेखि निरन्तर उद्धारमा खटेको टोलीले ‘केबल एक्सेस टनेल’ फेला पारेको बताइएको छ।
बाढीपीडितको उद्धार र सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकारले केही दिनसम्म विदेशी सहयोग लिन इन्कार गरेको थियो। व्यापक आलोचनापश्चात् शनिबारबाट चिनियाँ र भारतीय विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालन भएका छन्। सुरुङबाट उद्धारका लागि भारतबाट ११ सदस्यीय विशेषज्ञ प्राविधिक टोली परिचालन भएका छन्। त्रिशूली थ्री–ए र बीमा केही चिनियाँ प्राविधिक पनि खटिएका छन्।
हेलिकप्टर सेवा सहज बनाउन माग
बाढी–पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र आसपासका समुदायको खोजी तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर सेवा सहज बनाउन ७ इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक पेसागत संस्थाले सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (इप्पान), सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स, नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्था र बीटीआई ट्रेड्समेन एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन्।
आइतबार जारी संयुक्त अपिलमा विपद्का कारण देशका विभिन्न क्षेत्र, विशेषगरी दुर्गम स्थानमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा आसपासका समुदाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख छ। कतिपय आयोजना स्थलमा स्थलमार्गबाट तत्काल पुग्न नसकिने अवस्था रहेकाले खोजी, उद्धार तथा अत्यावश्यक राहतका लागि हेलिकप्टर सेवा अपरिहार्य रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले विपद् प्रभावित दुर्गम क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजना स्थलमा खोजी, उद्धार र अत्यावश्यक राहत पुर्याउन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न आवश्यक अनुमति, समन्वय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया शीघ्र र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पेसागत संस्थाहरूले उद्धार उडानमा प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितालाई समेत महत्वपूर्ण मानेका छन्।
