मुख्य समाचार
जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दीहरूले प्रधानमन्त्री विपद राहत कोषमा एक लाख १ हजार १०५ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्
जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दीहरूले प्रधानमन्त्री विपद राहत कोषमा एक लाख १ हजार १०५ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्

। महोत्तरीको जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दीहरूले प्रधानमन्त्री विपद राहत कोषमा एक लाख १ हजार १०५ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । कारागारमा रहेका ४५५ कैदीबन्दीले विपद्‌मा सहयोग गर्न चन्दा संकलन गरेका थिए ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटे कोशीमा आएको भीषण बाढी ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बन्दीहरूले पीडितको राहत तथा उद्धार कार्यका लागि उक्त रकम आफैमा संकलन गरेर प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा जम्मा गरेको कारागार प्रमुख अशोक कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रसुवास्थित गोसाईंकुण्ड नगरपालिका-३ की पेम्बा ल्हामु तामाङले बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि राहत पाएकी छैनन् । घरमा भएका खाने कुराहरू सकिन थालेपछि उनको बेचैनी त बढेको छ नै, भोकमरीले आफू नै नरहनेसम्मको पीरले दिनदिनै बिरामी पनि हुन थालेकी छिन् । भदौ १० गते भोटेकोशीमा भीषण बाढीले बस्ती नै ध्वस्त भएपछि उनी बसेको ठाउँमा नेपाली सेनाका ...
। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा पीडित नागरिकका लागि सिरहा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट राहत सामग्री संकलन भइरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले स्वेच्छिक रूपमा राहत सामग्री संकलन नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सोमबार सूचना जारी गर्दै बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्ति, संघ–संस्था वा समूहले आफूले उपलब्ध गराउन ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालमा विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री गौतमल यस्तो बताएकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी ...
। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको उद्धारको गतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार एमाले उपत्यका कमिटीले उपलब्ध गराएको राहत रकम बुझ्दै ओलीले सरकारले अरूलाई उद्धार गर्न रोकिराखेको आरोप लगाएका हुन् । ‘अरूलाई निजी हेलिकप्टर पनि चलाउन दिएको छैन,’ ओलीले भने, ‘जान्नेहरू छन् त्यहाँ, उद्धार गर्न इच्छुकहरू छन् त्यहाँ । उद्धारका निम्ति तालिम लिएका मान्छे ...
: सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानुनी तथा संस्थागत चुनौती, नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय ...