। रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामको एउटा समूह नेपाल आर्मीसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक लगाएर खटिएको देखिन्छ।
उनीहरू हरियो रंगमा पातको बुट्टा राखिएको पोशाक लगाउँछन्।
यो टोलीबाहेकको हकमा भने सरकारले नेपाली सेनासँग मिल्दो पोशाक लगाउन पटक-पटक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
दश वर्षे द्वन्द्वकाल होस् वा विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारले यस्तो पोशाक लगाउनै नपाउने उर्दी जारी गरेको देखिन्छ।
जस्तो २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयले सेनाबाहेकका व्यक्तिले सैनिक पोशाक प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
परिपत्रमा नेपाली सेनाको पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो कम्ब्याट ड्रेस सर्वसाधारणले लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको उल्लेख छ। वन रक्षक, निजी सुरक्षागार्ड र अन्य संस्थाले पनि सैनिक जस्तै पोशाक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यदि कसैले लगाएको भेटिएमा पोशाक फेर्न वा प्रहरीलाई खबर गर्न निर्देशन थियो। यो विषय यतिमै सकिँदैन ।
कोभिड महामारीका बेला सैनिक पोशाक लगाएर सवारी हाँक्नेहरूको जाँच गर्न भन्दै सेना सडकमै आएको थियो अवकाश प्राप्त सैनिक तथा सर्वसाधारण समेत सैनिक पोशाकमा सडकमा निस्किएको भन्दै जंगीअड्डाले सडकमा जाँच गरेको थियो।
२०७७ जेठमा जंगीअड्डाको उच्च तहको निर्देशनमा सैनिक प्रहरी गणले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा टोली पठाएर छड्के जाँच गरेको थियो। त्यतिबेला अवकाश प्राप्त सैनिकलाई सडकमै पोशाक खोल्न लगाइएको थियो।
यसको तीन महिनापछि दर्ता भएको ग्रिन आर्मी नामक समूहलाई भने सरकारले कम्ब्याट जस्तो देखिने पोशाक लगाउन अनुमति दियो।
यो संस्था औपचारिक रूपमा २०७७ भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा दर्ता भएको थियो।
रोचक के छ भने यसको प्रमुख सल्लाहकार नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल छन् । यो संस्थाबारे ग्रिन आर्मीका ‘चिफ मार्सल’ सविन शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सर्वेन्द्र सरसँग सल्लाह गरेर गएका थियौँ । हाम्रो विशुद्ध उद्धेश्य बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग र उद्धार गर्नुथियो।’
यसबारे सर्वेन्द्र खनालसँग बुझ्दा थाहा भयो– उनले यो समूहलाई सल्लाह र सुझाव दिँदै आएका रहेछन्। ग्रिन आर्मीले विद्यालयहरूमा कार्यक्रम गर्दा पनि उनी पुग्ने गरेका रहेछन्।
‘म जोडिएको दुई वर्ष नाघ्यो। यहाँ बाहिरकाले त आएर के-के गरिरहेका हुन्छन्। नेपालका युवाहरूले सल्लाह माग्दा किन नदिने भनेर जोडिएको हो,’ खनालले भने, ‘स्कुलमा नेतृत्व विकासका तालिमहरूमा बोलाएका बेला म जाने गरेको छु।’
ग्रिन आर्मीलाई राष्ट्रिय सेनासँग नाम र पोशाक मिल्ने गरी संस्था खोल्न दिएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ। नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले समेत ग्रिन आर्मी नेपाल नामक संस्थाको वैधता र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘ग्रिन आर्मी नेपाल नामक संस्थाको वैधता र पृष्ठभूमि के हो ? विद्यालय विद्यालयमा शाखा र ५२ जिल्लामा सञ्जाल दाबी गरिएको यो कस्तो संगठन हो ?’
पोखरेलले सरकारलाई यस्तो प्रश्न तेर्स्याए पनि यो संस्था अहिले आएर दर्ता भएको भने होइन। २०७७ सालमा यो संस्था दर्ता हुँदा पोखरेलकै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
पत्र हेर्दा यो संस्थाले २०७८ साल साउन १० गते रक्षा मन्त्रालयबाट पोशाक लगाउने अनुमति पाएको देखिन्छ।
‘ग्रिन आर्मी नेपाल नामक संस्थाले प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको हरियो कपडामा रुखको पात अंकित पोशाकको नमूना नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायहरुको पोशाकसँग मेल नखाने र उक्त संस्था वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था भएको हुँदा नमूना बमोजिम पोशाक प्रयोग गर्न दिन उपयुक्त हुने राय प्राप्त भएकाले आवश्यक जानकारीको लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ रक्षा मन्त्रालयको रायमा भनिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको राय अनुसार उक्त पोशाक सेनासँग मेल नखाने भन्दै ०७८ साउन १२ गते सचिव स्तरीय निर्णय गरी गृहमन्त्रालयले पनि अनुमति दिएको देखिन्छ। त्यस्तै, साउन २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि यसलाई अनुमति प्रदान गरेको छ।
यो संस्थालाई पोशाक अनुमति दिइँदा त्यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण थिए।
त्यस्तै, ग्रिन आर्मी नेपाल भनेर संस्था दर्ता हुँदा भने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए। यसले देखाउँछ कि, सरकारकै पुराना परिपत्र विपरीत संस्थाको दर्ता ओलीको पालामा भएको थियो भने पोशाकको अनुमति देउवा सरकारको पालामा दिइएको थियो।
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल बिनोज बस्न्यातका यस्ता संस्थाको आर्थिक कारोबारको कनेक्सन लगायतका विषयमा निगरानी आवश्यक पर्ने बताउँछन्। राज्य बाहेकले यस्तो पोशाक लगाउँदा समाजमा अन्योल सिर्जना हुने उनी बताउँछन् ।
‘सैनिक’ शब्द प्रयोगमै प्रतिबन्ध
‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ बाहेकको हकमा भने सरकारले ‘सैनिक’ शब्द प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले भूतपूर्व सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थालाई समेत यस्तो शब्द प्रयोग गर्न दिएको छैन ।
मन्त्रालयद्वारा २०८१ वैशाख ४ गते जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सैनिक भन्ने शब्दले नेपाली सेनालाई जनाउने र यस्ता संघ संस्थाले गरेका नराम्रो कार्यले नेपाली सेनाको छबिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने संभावना देखिएकाले देश भरका सैनिक शब्द लेखिएका संघ संस्थाहरू नविकरण नगर्नु नगराउनु ।’
सरकारले ग्रिन आर्मीलाई काखा र अरुलाई पाखा गरेको भूपू गोरखा सैनिकहरू बताउँछन् । भारतीय भूपू सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल (कास्की)का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आफूले मन लागेको व्यक्ति र संस्थालाई आर्मी र कम्ब्याट नै प्रयोग गर्न दिन हो भने अरुलाई दिन नहुने कारण के छ ? कानुन त सबैलाई बराबर लाग्ने होइन र ?’
