। जाजरकोटमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि करोडौं रुपैयाँका आयोजना अलपत्र छन् । एउटै निर्माण कम्पनीले विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजना ठेक्का लिए पनि कतिपयमा न्यून प्रगति र कतिपयमा निर्माणको काम नै सुरु नभएको पाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने स्थानीय नागरिक र यात्रुले खेपिरहेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटमार्फत सम्झौता भएका चार आयोजनामध्ये अमर सिस्ने जेभीले तीनवटा आयोजनाको ठेक्का लिएको छ । तीमध्ये एउटाको प्रगति ७५ प्रतिशत भए पनि अर्कोमा ३ प्रतिशत र अर्कोमा शून्य छ । साल्मा खोलाको पुलको ठेक्का भने मेघा सिस्ने जेभीले लिएको हो ।
चार वर्षदेखि साल्मा खोलाको पुल अधुरो
छेडाचाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिका–१ र ४ जोड्ने साल्मा खोला (खारा) पुल चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि अधुरो छ । मेघा सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेसँग २०७८ असोज २९ गते सम्झौता भएको पुलको निर्माण २०८० माघ २८ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ४ करोड ८८ लाख १५ हजार १८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म १ करोड ४१ लाख ४२ हजार ३६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
दुईवटा पिलर निर्माण गरेपछि काम रोकिएको कार्यालयको भनाइ छ । पुल नबन्दा वर्षायाममा स्थानीय र यात्रुले जोखिम मोलेर खोलाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
काम अघि नबढेपछि कार्यालयले निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले २०८३ साउन २७ गते प्राइम कमर्सियल बैंक, कमलपोखरी, काठमाडौंलाई पत्राचार गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन जानकारी गराएको छ ।
यसअघि निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट २०८३ साउन ८ गते खारेज भएको र अदालतको पत्र कार्यालयले साउन २१ गते प्राप्त गरेको जनाएको छ । रिट खारेज भएपछि बैंकमा रहेको करिब ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत÷धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट दिपेन्द्र शाही रहेका छन् ।
३० किलोमिटर सडकमा तीन किलोमिटर मात्रै
पश्चिम जाजरकोटको महत्वपूर्ण छेडा–थलह–सानाखोला–चाँदे हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अवस्था पनि कमजोर छ । सानाखोलादेखि जुम्लातर्फ करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि अमर सिस्ने जेभीसँग २०७८ साउन २९ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद २०८० असोज २८ गते सकिएको हो ।
१५ करोड ५२ लाख ५१ हजार ४५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा हालसम्म करिब तीन किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण भएको छ । भौतिक प्रगति करिब ३ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ४१ लाख ४१ हजार ७८० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
सडक सम्पन्न भए पश्चिम जाजरकोटलाई जुम्लासँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग बन्ने भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय यातायातबाट वञ्चित छन् ।
९ करोडको सडकमा ७५ प्रतिशत काम
नलगाड–कालिमाटी–खालचौर–नेटिलेख सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाले–लिम्सा सडकको प्रगति भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । अमर सिस्ने जेभीसँग २०७८ भदौ ९ गते सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको लागत ९ करोड १२ लाख ६७ हजार ४५० रुपैयाँ छ । सम्झौताको अन्तिम मिति २०८२ चैत ३० गते थियो र एकपटक म्याद थप गरिएको छ ।
आयोजनामा हालसम्म ६ करोड ५३ लाख ४७ हजार ५९० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
तीन करोडको पुलमा काम नै सुरु भएन
बारेकोट गाउँपालिका–८ साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुलको प्रगति भने शून्य छ । अमर सिस्ने जेभी, नेपालगन्जसँग २०७८ वैशाख २९ गते सम्झौता भएको पुलको निर्माण २०८० असोज २८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ३ करोड ९ लाख ८८ हजार २५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा हालसम्म कुनै रकम भुक्तानी भएको छैन र भौतिक प्रगति शून्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
म्याद सकिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीय पुल निर्माण कहिले हुने भन्ने अन्योलमा छन् ।
निर्माण व्यवसायी भन्छन ‘अप्ठ्यारो ठाउँमा काम दिइयो’
निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट लालमाया चलाउने शाहीले उच्च अदालत पाटनबाट रिट खारेज भए पनि आफूहरू माथिल्लो अदालत जाने बताइन् । उनले अहिले आफूहरू भेरी करिडोरमा काम गरिरहेको र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त अप्ठ्यारो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । अप्ठ्यारो ठाउँमा आयोजना दिइएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि लिनुपर्ने उनको दाबी छ । आयोजना ढिलाइमा भौगोलिक कठिनाइ र ठेक्का व्यवस्थापनका पक्षसमेत जिम्मेवार रहेको उनले बताइन् ।
यता कार्यालयले भने सम्झौताअनुसार काम नगरेका निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
‘काम नगर्ने ठेक्का मात्रै लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ’
नलगाड–७ का दीपेन्द्र शर्माले म्याद सकिएको लामो समयसम्म पनि निर्माण सुरु नभएका आयोजना तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । काम नगर्ने ठेक्का मात्रै लिने प्रवृत्तिले नागरिकलाई समस्या बनाएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय धनिराम ठकुरीले पनि वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको लगानीसँगै नागरिकले पाउने सेवा सुविधा प्रभावित भएको बताए । चार आयोजनाको विवरणले राज्यको करोडौँ लगानी भए पनि सडक तथा पुल निर्माणको प्रगति असमान रहेको देखाउँछ । साल्मा खोला पुल ३० प्रतिशत, सानाखोला–जुम्ला सडक ३ प्रतिशत, सक्ला–लिम्सा सडक ७५ प्रतिशत र साघुतरा–सिर्के पुल शून्य प्रतिशतमा छन् ।
म्याद सकिएका आयोजना तत्काल अघि बढाउने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै कारबाही गर्ने र भौगोलिक कठिनाइलगायत वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । वर्षौंसम्म ठेक्का अलपत्र पर्दा नागरिकले सडक र पुलको सुविधा पाउन नसक्ने मात्र होइन, राज्यको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
