मुख्य समाचार
‘खोला-नदी किनारका असुरक्षित बस्ती अब तीन तहकै सरकार मिलेर सार्नुपर्छ’
‘खोला-नदी किनारका असुरक्षित बस्ती अब तीन तहकै सरकार मिलेर सार्नुपर्छ’

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भीषण क्षति पुर्‍यायो । त्यसको निरीक्षण गरेर फर्किनुभयो, त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले प्रभावित बनेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका १५ वटा पालिकामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । झन्डै ७ हजारको हाराहारीमा मानवीय क्षति भएको अनुमान गरेका छौं । मानवीय क्षतिसँगै त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूमा अर्बौंको नोक्सान भएको अवस्था छ ।




त्यो दिन बिहान ८:४६ बजे बाढी आयो, हामीले ११ बजे नै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर तत्कालै हाम्रा संयन्त्रहरूलाई उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएका थियौं । म स्वयं दिउँसो नुवाकोटको बट्टार क्षेत्र पुगेर स्थलगत निरीक्षण पनि गरेँ । जाँदा मेडिकल टिम पनि लगेको थिएँ । सोही दिनबाटै स्वास्थ्य शिविर राखेर घाइतेहरूको उपचार सुरु गर्‍यौं । घरबारविहीन हुनुभएकाहरूलाई चार वटा सेल्टर बनाएर बस्ने–खाने व्यवस्था गर्‍यौं ।

बेत्रावती बजार क्षेत्र र अन्य बस्तीहरू तहसनहस भएका छन् । त्यहाँ कोलाहलको स्थिति थियो । शवहरू खोला किनारमै थिए । बाँच्च सफल हुनुभएकाहरू घरबारविहीन बन्नभएको छ । अवस्था निकै भयावह छ ।





बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत व्यवस्थापन र जनजीविका सहज बनाउन प्रदेश सरकारले के–के काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । भदौ १० गते दिउँसो नुवाकोट पुगेर संघीय सरकार र स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गर्‍यौं र भोलिपल्ट बिहान तीन तहका सरकारका अधिकारीबीच समन्वय बैठक गर्‍यौं । उद्धार गरिएका नागरिकलाई चार स्थानमा आश्रय, खाना तथा चार स्थानमा स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरेका थियौं ।

उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विदुरमा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी पाँचवटा विषयगत कार्यदल बनाएर परिचालन गर्‍यौं । हेटौंडास्थित प्रदेश सरकारको गोदामबाट २८० थान त्रिपाल, ५० वटा टेन्ट र १७० सेट गैरखाद्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराएका छौं । प्रदेश सरकारको टोली धुन्चे पुगेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भयो ।

बाढीपछि अस्पताल, यातायात र टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न इन्धनको समस्या नहोस् भनेर डिजेल र पेट्रोल उपलब्ध गराएका छौं । स्थानीय तहसँग क्षति र राहतको आवश्यकताको विवरण मागेर त्यसैका आधारमा थप काम अघि बढाइरहेका छौं ।

यातायाततर्फ पनि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न धुन्चे–महभीर, चौगटे–काठमाडौं र विदुर–काठमाडौं नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेका छौँ । अवरुद्ध सडक सफा गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने र धुन्चेसम्मको वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो ध्यान प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्स्थापनालाई तीव्र बनाउनेमा केन्द्रित छ ।

प्रदेश सरकारबाट विपद् प्रभावित रसुवा जिल्लाको लागि १ करोड, नुवाकोटको लागि १ करोड, धादिङ र चितवनका लागि ५०–५० लाख रकम पठाउने निर्णय गरिसकेका छौं । तत्कालका लागि मृतक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौं । प्रदेश सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्यका लागि प्रदेशभित्रका हाम्रा आवासीय विद्यालयहरुमा आवासको सुविधासहित १२ कक्षासम्म नि:शुल्क पढाउने निर्णय गरिसकेका छौं ।

स्थानीयको आवतजावतलाई सहज बनाउन बेत्रावती र स्याप्रुबेंसीमा पनि तुइनको तत्काल व्यवस्था गर्दैछौं ।



बाढी प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पुर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ ?

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एउटा व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्नेछ । नदी आसपास जोखिममा रहेको जहाँ पुरानो बस्ती छ, अब हामीले त्यहाँ बस्ती बसाल्न हुँदैन् । त्यसको लागि प्रदेश, स्थानीय तह र संघ तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिएर जहाँ जोखिममुक्त ठाउँ छ त्यहाँ नयाँ बसाल्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्छ ।

क्षतिग्रस्त पुर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले संघको मुख हेरेर बस्छ की, प्रदेशले आफैं काम गर्छ ?

बाढीले ४० भन्दा बढी पक्की र झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । साना र छोटा पक्की पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्छ । त्रिशूली हाइवेसँग जोडिएका पुलहरू संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । जुन पुलको लम्बाइ १४० मिटर भन्दा बढी भए त्यसको निर्माण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

सडकको सन्दर्भमा बेत्रावतीको पुल भत्किएपछि नुवाकोट पारि जानसक्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक रूपमा गल्छीमा एउटा र अर्को माझटार भन्ने ठाउँमा पुल जोगिएको छ । त्यो ठाउँबाट कहाँबाट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर मुल्यांकनसहित मेसिन लगाएर सडक स्तरीकरणको काम गरिरहेका छौं । ग्राभेलिङ गर्ने, ठाउँठाउँमा ग्याबिन लगाउने काम गरिरहेका छौं । रसुवा जान कच्ची सडकलाई स्तरीकरण गरेर वैकल्पिक सडक सञ्चालन गरेका छौं ।



बागमती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत हिमाली जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रकारको उच्च जोखिम छ । यसबारे प्रदेश सरकारले केही सोचेको छ ?

अहिले विश्व नै जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा छ । अहिले पृथ्वी तातिरहेको अवस्था छ । हाम्रो भूगोल भएर बग्ने तीन–चार हिमनदी छन् । बढ्दो तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिएर हिमतालहरू बनेका छन् । हिमतालमा पानीको चाप बढेर कतिखेर फुट्छ र कतिखेर महाप्रलय हुन्छ ठेगान छैन ।

रसुवाको बाढीलाई हेर्दा पनि सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने भोटेकोशी, दोलखा रामेछाप भएर बस्ने नदीहरूमा धेरै जोखिम छ भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ पनि खोलाका किनार दायाँबायाँ अब बस्ती बसाल्नु हुँदैन । भएका बस्तीहरूलाई पनि तीन तहका सरकार मिलेर सुरक्षित बसोबासका लागि काम गर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अब विज्ञ टोली राखेर यसबारे अध्ययन गर्नेछौं । सम्भावित जोखिमको रोकथाम र क्षतिबाट जोगिनसक्ने उपायबारे हामी अध्ययन गर्नेछौं ।

प्रदेशको दोस्रो संसद्को अन्तिममा आएर तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । छोटो समयमा कस्ता काम गर्नुहुन्छ ?

म जति समय सरकारमा रहन्छु इमान्दारिताका साथ काम गर्छु । पहिलो प्राथमिकता मेरो सुशासन र पारदर्शिता हो । दोस्रो, विकास निर्माण, तेस्रो, अधुरा रहेका योजना पूरा गर्ने हो र चौथो, जनतालाई जतिसक्दो चाँडो सेवा दिने हुन्छ ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार नै म काम गर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु । मलाई अहिले पनि लागेको छ सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ ।

तपाईंले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसक्नुभयो । तर, सत्ता साझेदार दल राप्रपाभित्र देखिएको विवादले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

सरकारको स्थायित्वबारे कुनै समस्या छैन । जहाँसम्म राप्रपाभित्रको कुरा छ, राप्रपाको संसदीय दलको बैठक बसेर नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सत्ता समीकरणलाई सहयोग गर्ने, सरकारलाई समर्थन गर्ने र सहकार्य पनि हुने भनेर निर्णय गर्नुभएको हो ।

त्यहाँ सबैजना समेटिनुभएको छैन भन्ने हामीले पनि बुझेका छौं । तर, राप्रपाकै कारण सरकार ढल्छ, भोलि राप्रपा फिर्ता हुन्छ भन्ने जुन शंका छ, त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।

राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ जना निर्वाचित र एक समानुपातिक माननीय हुनुहुन्छ । बाहिर बस्नुभएको ५ जना समानुपातिक हुनुहुन्छ ।

बहुमत सांसदले सरकार बनाउन डेडलक फुकाउने काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूले विवेक पुर्‍याउनुभयो भन्ने लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सामूहिक आबद्धता तथा नवीकरण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै अनलाइन माध्यमबाट यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । बोर्डले एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि डिजिटल सामूहिक आबद्धता र नवीकरण सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । पहिलो ...
। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तदानका लागि विशेष अनुरोध गरेका छ । नेपालीहरूको महान चाड बडादशैंको लामो बिदा भएसँगै केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा रक्तदान कार्यक्रमहरू नभएको र अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीका लागि आवश्यक रगतको माग दिनानुदिन उच्च हुँदै गइरहेकोले रक्तदानका लागि रेडक्रसले विशेष अनुरोध गरेको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका प्रमुख डाक्टर प्रकाश यादवका अनुसार रक्तसञ्चार केन्द्रमा ...
। फ्रान्सका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बिहीबार पहिलो पटक एक बिरामीमा शामोन्डा भाइरस भेटिएको पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूले यो चरणमा सर्वसाधारणका लागि कुनै जोखिम नदेखिएको बताएका छन्। यो कीराबाट सर्ने भाइरस मुख्य रूपमा चौपाया र विशेष गरी गाईवस्तुमा लाग्छ। यो भाइरस साना कीराको टोकाइबाट सर्छ। फ्रान्स सरकारले अहिलेसम्म यसलाई मानिसमा नसर्ने भाइरस मान्दै आएको थियो। सुरुमा सङ्क्रमित भएपछि पछि ...
। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई विभिन्न पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ र बोर्डले बीमितको रोग र स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित नभएका अनावश्यक परीक्षण गराए त्यस्तो परीक्षणको दाबी अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार सम्झौता गरी सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै बीमितलाई अनावश्यक ...
। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दसैँ बिदामा पनि अस्पतालका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय र सबै संघीय सरकारी अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी आकस्मिक, शल्यक्रिया, प्रसूति र सघन उपचार सेवा नियमित राख्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले बिदाका समयमा अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द नगर्न ...