मुख्य समाचार
‘खोला-नदी किनारका असुरक्षित बस्ती अब तीन तहकै सरकार मिलेर सार्नुपर्छ’
‘खोला-नदी किनारका असुरक्षित बस्ती अब तीन तहकै सरकार मिलेर सार्नुपर्छ’

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भीषण क्षति पुर्‍यायो । त्यसको निरीक्षण गरेर फर्किनुभयो, त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले प्रभावित बनेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका १५ वटा पालिकामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । झन्डै ७ हजारको हाराहारीमा मानवीय क्षति भएको अनुमान गरेका छौं । मानवीय क्षतिसँगै त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूमा अर्बौंको नोक्सान भएको अवस्था छ ।




त्यो दिन बिहान ८:४६ बजे बाढी आयो, हामीले ११ बजे नै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर तत्कालै हाम्रा संयन्त्रहरूलाई उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएका थियौं । म स्वयं दिउँसो नुवाकोटको बट्टार क्षेत्र पुगेर स्थलगत निरीक्षण पनि गरेँ । जाँदा मेडिकल टिम पनि लगेको थिएँ । सोही दिनबाटै स्वास्थ्य शिविर राखेर घाइतेहरूको उपचार सुरु गर्‍यौं । घरबारविहीन हुनुभएकाहरूलाई चार वटा सेल्टर बनाएर बस्ने–खाने व्यवस्था गर्‍यौं ।

बेत्रावती बजार क्षेत्र र अन्य बस्तीहरू तहसनहस भएका छन् । त्यहाँ कोलाहलको स्थिति थियो । शवहरू खोला किनारमै थिए । बाँच्च सफल हुनुभएकाहरू घरबारविहीन बन्नभएको छ । अवस्था निकै भयावह छ ।





बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत व्यवस्थापन र जनजीविका सहज बनाउन प्रदेश सरकारले के–के काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । भदौ १० गते दिउँसो नुवाकोट पुगेर संघीय सरकार र स्थानीय तहका अधिकारीहरूसँग तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गर्‍यौं र भोलिपल्ट बिहान तीन तहका सरकारका अधिकारीबीच समन्वय बैठक गर्‍यौं । उद्धार गरिएका नागरिकलाई चार स्थानमा आश्रय, खाना तथा चार स्थानमा स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरेका थियौं ।

उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विदुरमा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी पाँचवटा विषयगत कार्यदल बनाएर परिचालन गर्‍यौं । हेटौंडास्थित प्रदेश सरकारको गोदामबाट २८० थान त्रिपाल, ५० वटा टेन्ट र १७० सेट गैरखाद्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराएका छौं । प्रदेश सरकारको टोली धुन्चे पुगेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भयो ।

बाढीपछि अस्पताल, यातायात र टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न इन्धनको समस्या नहोस् भनेर डिजेल र पेट्रोल उपलब्ध गराएका छौं । स्थानीय तहसँग क्षति र राहतको आवश्यकताको विवरण मागेर त्यसैका आधारमा थप काम अघि बढाइरहेका छौं ।

यातायाततर्फ पनि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न धुन्चे–महभीर, चौगटे–काठमाडौं र विदुर–काठमाडौं नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेका छौँ । अवरुद्ध सडक सफा गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने र धुन्चेसम्मको वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो ध्यान प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्स्थापनालाई तीव्र बनाउनेमा केन्द्रित छ ।

प्रदेश सरकारबाट विपद् प्रभावित रसुवा जिल्लाको लागि १ करोड, नुवाकोटको लागि १ करोड, धादिङ र चितवनका लागि ५०–५० लाख रकम पठाउने निर्णय गरिसकेका छौं । तत्कालका लागि मृतक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौं । प्रदेश सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्यका लागि प्रदेशभित्रका हाम्रा आवासीय विद्यालयहरुमा आवासको सुविधासहित १२ कक्षासम्म नि:शुल्क पढाउने निर्णय गरिसकेका छौं ।

स्थानीयको आवतजावतलाई सहज बनाउन बेत्रावती र स्याप्रुबेंसीमा पनि तुइनको तत्काल व्यवस्था गर्दैछौं ।



बाढी प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पुर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ ?

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एउटा व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्नेछ । नदी आसपास जोखिममा रहेको जहाँ पुरानो बस्ती छ, अब हामीले त्यहाँ बस्ती बसाल्न हुँदैन् । त्यसको लागि प्रदेश, स्थानीय तह र संघ तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिएर जहाँ जोखिममुक्त ठाउँ छ त्यहाँ नयाँ बसाल्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्छ ।

क्षतिग्रस्त पुर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले संघको मुख हेरेर बस्छ की, प्रदेशले आफैं काम गर्छ ?

बाढीले ४० भन्दा बढी पक्की र झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । साना र छोटा पक्की पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्छ । त्रिशूली हाइवेसँग जोडिएका पुलहरू संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । जुन पुलको लम्बाइ १४० मिटर भन्दा बढी भए त्यसको निर्माण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

सडकको सन्दर्भमा बेत्रावतीको पुल भत्किएपछि नुवाकोट पारि जानसक्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक रूपमा गल्छीमा एउटा र अर्को माझटार भन्ने ठाउँमा पुल जोगिएको छ । त्यो ठाउँबाट कहाँबाट सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर मुल्यांकनसहित मेसिन लगाएर सडक स्तरीकरणको काम गरिरहेका छौं । ग्राभेलिङ गर्ने, ठाउँठाउँमा ग्याबिन लगाउने काम गरिरहेका छौं । रसुवा जान कच्ची सडकलाई स्तरीकरण गरेर वैकल्पिक सडक सञ्चालन गरेका छौं ।



बागमती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत हिमाली जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रकारको उच्च जोखिम छ । यसबारे प्रदेश सरकारले केही सोचेको छ ?

अहिले विश्व नै जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा छ । अहिले पृथ्वी तातिरहेको अवस्था छ । हाम्रो भूगोल भएर बग्ने तीन–चार हिमनदी छन् । बढ्दो तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिएर हिमतालहरू बनेका छन् । हिमतालमा पानीको चाप बढेर कतिखेर फुट्छ र कतिखेर महाप्रलय हुन्छ ठेगान छैन ।

रसुवाको बाढीलाई हेर्दा पनि सिन्धुपाल्चोक भएर बग्ने भोटेकोशी, दोलखा रामेछाप भएर बस्ने नदीहरूमा धेरै जोखिम छ भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ पनि खोलाका किनार दायाँबायाँ अब बस्ती बसाल्नु हुँदैन । भएका बस्तीहरूलाई पनि तीन तहका सरकार मिलेर सुरक्षित बसोबासका लागि काम गर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अब विज्ञ टोली राखेर यसबारे अध्ययन गर्नेछौं । सम्भावित जोखिमको रोकथाम र क्षतिबाट जोगिनसक्ने उपायबारे हामी अध्ययन गर्नेछौं ।

प्रदेशको दोस्रो संसद्को अन्तिममा आएर तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । छोटो समयमा कस्ता काम गर्नुहुन्छ ?

म जति समय सरकारमा रहन्छु इमान्दारिताका साथ काम गर्छु । पहिलो प्राथमिकता मेरो सुशासन र पारदर्शिता हो । दोस्रो, विकास निर्माण, तेस्रो, अधुरा रहेका योजना पूरा गर्ने हो र चौथो, जनतालाई जतिसक्दो चाँडो सेवा दिने हुन्छ ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार नै म काम गर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु । मलाई अहिले पनि लागेको छ सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ ।

तपाईंले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसक्नुभयो । तर, सत्ता साझेदार दल राप्रपाभित्र देखिएको विवादले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

सरकारको स्थायित्वबारे कुनै समस्या छैन । जहाँसम्म राप्रपाभित्रको कुरा छ, राप्रपाको संसदीय दलको बैठक बसेर नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सत्ता समीकरणलाई सहयोग गर्ने, सरकारलाई समर्थन गर्ने र सहकार्य पनि हुने भनेर निर्णय गर्नुभएको हो ।

त्यहाँ सबैजना समेटिनुभएको छैन भन्ने हामीले पनि बुझेका छौं । तर, राप्रपाकै कारण सरकार ढल्छ, भोलि राप्रपा फिर्ता हुन्छ भन्ने जुन शंका छ, त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।

राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ जना निर्वाचित र एक समानुपातिक माननीय हुनुहुन्छ । बाहिर बस्नुभएको ५ जना समानुपातिक हुनुहुन्छ ।

बहुमत सांसदले सरकार बनाउन डेडलक फुकाउने काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूले विवेक पुर्‍याउनुभयो भन्ने लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्याङ्जामा पछिल्ला तीन महिनामा ४३९ जनामा स्क्रब टाइफस संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार असारमा ६०, साउनमा १५९ र भदौमा २२० जनामा संक्रमण देखिएको हो । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमण वालिङ नगरपालिकामा देखिएको छ । वालिङमा असारमा ३४, साउनमा ९१ र भदौमा ११९ गरी २४४ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको ...
। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३र८४–२०८७र८८) स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको र समयमै खोप लगाएमा रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्णरूपमा रोक्न सकिने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ ...
। नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिदै गएको र उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले आयल निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगहरूबाट भइरहेको ग्यासको खुद्रा बिक्री तत्काल बन्द गरी डिलर मार्फत मात्र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा आवश्यकभन्दा धेरै ...
। कैलालीमा चट्याङ लागेर ७ जना घाइते भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ धुर्जन्नामा चट्याङ लागेर लागेर घरको छतमा जन्मदिन मनाइरहेका ७ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय खुशीलाल चौधरीको घरको छतमा जन्मदिन मनाइरहेका बेला राति करिब साढे ९ बजेतिर घर नजिकै चट्याङ परेको थियो । चट्याङको झिल्काले ३५ वर्षीया आरती चौधरी, १७ वर्षीया आयुसरा ...
: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शाहले अहिलेसम्म सरकारले ५,७३७ लालपुर्जा वितरण गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। ‘यो सुरुवात हो। ...