। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म मृत घोषणा गर्न नसकिने मौजुदा कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति थापाले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको हकमा मौजुदा कानुन व्यावहारिक नभएको बताएका हुन्।
मुलुकी देवानी संहितामा रहेको बेपत्तासम्बन्धी प्रावधानका कारण बाढीपीडित परिवार थप अन्योल र मारमा परेको उनले औंल्याए।
‘१२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मृतकको काजकिरिया गर्न र सरकारी सुविधा तथा अधिकारबाट वञ्चित हुने डर स्थानीयमा देखिएको छ,’ थापाले बैठकमा भने, ‘यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी यस्तो महाविपद्का बेला मृत्यु प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ।’
‘राहतसँगै करुणा र समानुभूतिको खाँचो’
रसुवा र नुवाकोटका अति प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएका थापाले त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
बेत्रावती, उत्तरगया र स्याफ्रुबेँसी लगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा राहत तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए। नौकुण्ड र गुम्बाडाँडा जस्ता क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्दा स्थानीयले भोगेको अपार पीडा र शोकले आफूलाई स्तब्ध बनाएको भन्दै उनले कतिपयको त परिवार नै सखाप भएको उल्लेख गरे।
‘यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो। हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूतिको खाँचो छ।’
विपद्को यस कठिन घडीमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा सरकार र पीडित नागरिकको साथमा रहेको प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
