: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६ तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) मार्फत जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन गर्न सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित परिस्थितिमा विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी जीवनयापन गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न यस्तो निर्देशन दएिको हो।
बढ्दो तापमानले वातावरण, समाज, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पार्ने हानिकारक असर कम गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले अपनाउने प्रतिरोधी उपायलाई नै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भनिन्छ, जसअन्तर्गत विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानीय प्रविधिलाई समेत जलवायु उत्थानशील योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय नीति र महालेखापरीक्षकको विवरणअनुसार मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ६३ भन्दा बढी पालिकाले अआफ्नो भूगोलअनुसारको स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा) निर्माण गरिसकेका छन्। तर, वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको देशको मुख्य र सर्वाधिक स्रोत साधन सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग भने हालसम्म आफ्नै छुट्टै जलवायु नीति तथा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना छैन। स्थानीय अनुकूलन योजना नभए पनि महानगरले वातावरणसम्बन्धी अन्य ऐन तथा नियम बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको वातावरण व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७, संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०६८, फोहोरमैला संकलन तथा ढुवानी कार्यविधि २०८१ र प्रदूषण नियन्त्रण कार्यविधि २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको विभागकी वातावरण निरीक्षक सृष्टि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्थानीय अनुकूलन योजना भने आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्ताव पेस गरिने तयारी छ।
राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानुनले वातावरणीय कार्यका लागि विनियोजित कोषको प्रभावकारी र पारदर्शी प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
तर, महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महानगरले वातावरण र हरित प्रवर्धनका लागि खडा गरेको वातावरण व्यवस्थापन कोषमा रकम मौज्दात रहे पनि सो रकम लामो समयदेखि प्रयोगविहीन र निष्क्रिय अवस्थामा राखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वातावरण व्यवस्थापन कोषमा सूत्र प्रणालीमा मौज्दात देखिएको रकम प्रयोग नगरी पालिकाको नियमित बजेट व्यवस्थाबाट सोसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरेको देखियो।’
एकातिर लक्षित कोष निष्क्रिय राखेर नियमित बजेटबाटै खर्च गरिएको छ भने अर्कातिर महालेखाले यस्ता प्रयोगविहीन कोषको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझावसमेत दिएको छ। देशको राजधानी रहेको स्रोत सम्पन्न महानगरमै स्थानीय अनुकूलन योजना नहुनु सुखद पक्ष नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीका अनुसार परियोजनाका रूपमा आएका स्थानीय अनुकूलन योजना सरकारी कागजमै सीमित रहँदा यसबारे जनचासोसमेत कम भएको छ। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सुरुमा केही पालिकामा परियोजना बेसमा लागू भएर योजना पनि बनेपछि जलवायु नीति बन्यो, तर स्थानीय सरकारले त्यसको अपनत्व ग्रहण गरी सीप हस्तान्तरणको संस्कृति नबसाल्दा समस्या देखिएको छ।’
अनुकूलन योजना स्थानीय वन समूह, खानेपानी समिति, स्कुल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य समूहको सहभागितामा निर्माण भएमा मात्र दीर्घकालीन हुन सक्ने शाहीको भनाइ छ। सरकारी स्तरमै योजना सीमित देखिएकाले आगामी दिनमा अनुकूलन योजना समुदायमा आधारित हुनुपर्ने शाहीको सुझाव छ।
कार्बन व्यापारमा पनि चुक्यो महानगर
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु नीतिले स्थानीय परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारसँग जोडेर वित्तीय लाभ लिने लक्ष्य राखेको छ। तर, महालेखापरीक्षकको समग्र राष्ट्रिय समीक्षाअनुसार नेपालले हरितगृह ग्यास घटाउन र वातावरण संरक्षणमा योगदान गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइ र दर्ता अभावका कारण कार्बन ट्रेडिङबाट पाउनुपर्ने लाभ गुमाइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरले उत्पादन गर्ने जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल वा ऊर्जा बनाउने अथवा सहरी हरियाली बढाउने कार्यक्रमलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा समयमै दर्ता र प्रमाणीकरण नगर्दा दाबी गर्न सकिने कार्बन क्रेडिटको अवसर गुमिरहेको महालेखाको ठहर छ। साथै महानगरको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका युनेस्को रचनात्मक सहर र ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रको वातावरणीय सुधार तथा सरसफाइजस्ता कार्यक्रमको बजेटसमेत पूर्णरूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पहिलोपटक २०६७ सालमा स्थानीय स्तरको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको राष्ट्रिय खाका ल्याएको थियो। सोही अनुरूप सरकार, विभिन्न परियोजना, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको सहयोगमा खास गरी पुरानो संरचनाअन्तर्गतका नगरपालिका वा गाविसमा आधारित ७ सयभन्दा बढी अनुकूलन कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। संघीयता अभ्याससँगै पुरानो अनुकूलन खाकालाई २०७६ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ सालमा तयार पारेको परिमार्जित ‘स्थानीय अनुकूलनको राष्ट्रिय खाका’ अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हाल यो लक्ष्य ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
