। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी पीडितका लागि पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोज्न सरकारले समिति बनाएको छ। सरकारले बाढीपछि विस्थापित र जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनाएको हो।
समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागमा कार्यरत उपसचिव र सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि प्रतिनिध सदस्य हुनेछन्।
जिल्लाबाट हुने सदस्यहरूमा सम्बन्धित जिससमा कार्यरत ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक र सम्बन्धित जिल्लाको भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालयका प्रमुखहरू पनि समितिका सदस्य रहनेछन् ।
समितिले सबैभन्दा पहिले बाढी प्रभावित र जोखिममा रहेकाको तथ्यांक कति हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ। त्यस्तै बाढीमा घरबारविहीन भएकाहरूको अन्यत्र घर-जग्गा भए/नभएको जानकारी लिएपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नापी तथा भूमि कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहमार्फत जग्गा खोजी खोज्नेछ।
समितिले जिल्लामा नापी, भूमि कार्यालयसँगै स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु गरिसकेको छ।
‘सम्बन्धित जिल्लाको भूमि र नापीसँगै स्थानीय तहमा समन्वय सुरु गरिसकेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने। समितिले अहिले कुन वडामा कति घरमा क्षति पुगेको हो, कति घर तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ भन्नेबारे बुझ्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
यो समितिले कति परिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो एकिन गरी स्थानान्तरण गर्ने जग्गाको खोजीसँगै उक्त जग्गाको विपद् जोखिमको जाँच पनि गर्नेछ। बस्नका लागि उपयुक्त भएका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी सहजीकरण त्यसपछि सुरु हुनेछ।
यो समितिले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त ठाउँको खोजीसहितको तथ्यांक समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने छ।
रसुवा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। अझै पनि खोजी र उद्धारको काम जारी छ।
