। १० भदौको रसुवा-नुवाकोट बाढीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सक्रिय नदी करिडोरमा ठूलो प्रहार गर्यो ।
रसुवा बाढीको शीघ्र प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) गर्न गठित टोलीले निकालेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यस बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । जसको क्षमता ७ सय ८३ मेगावाट बराबर हो ।
यसबाहेक एक सोलार प्लान्ट र दुई प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण ७ हजार ५ सय ७० निजी घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी घरधुरीमा बस्ने ३२ हजार ९ सय ३३ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल ४८ सरकारी संरचनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । ३५ संरचना पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस करिडोरका १८ विद्यालय क्षतिग्रस्त छन् । तीमध्ये ११ विद्यालय पूर्णरूपमा बगेको अवस्था छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका ७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यसमध्ये ४ पूर्णरूपमा बगेका छन् ।
त्यस्तै बाढीले कुल ५५ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा बगाएको छ । ३७ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । त्यस्तै ५५ वटा खानेपानी आयाेजनामा ६४ कराेड बरारबकाे क्षति भएकाे छ ।
बाढीले कुल १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि जमिनमा पूर्ण क्षति गरेको छ । यसले ७ हजार ६ सय ८६ टन बराबर खाद्य उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ । घरपालुवा पशुपन्छीमा समेत ठूलो क्षति गरेको छ । १७ वटा बैंक शाखामा क्षति गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
रसुवागढी नाकाका सबै संरचना र सडक बग्दा चीनतर्फको वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ । यसले गर्दा व्यापार भौगोलिक रूपमा कठिन कोरला नाकामा ‘डाइभर्ट’ भएको छ । व्यापारीका अनुसार यसले ढुवानी लागत बढ्नुका साथै नेपालभित्र महँगी बढाउन थालिसकेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति भएको अनुमान छ । नदी करिडोरमा रहेका १ सय ४२ हाराहारी होटल बगेको अनुमान छ । ५७ रेस्टुरेन्टमा क्षति पुगेको छ । १ सय ४१ पर्यटन सवारीसाधनमा क्षति भएको अनुमान छ ।
बाढीले २७ सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ सहित बर्सेनि हजारौं पर्यटक पुग्ने गन्तव्यको पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय पदमार्ग पूरै बग्दा पुन: सुरुबाटै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
रसुवाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा व्यवसायी मोहन आचार्यका अनुसार रसुवा जिल्लामा बाढीले अकल्पनीय मानवीय क्षति गरेको छ । रसुवाको हरेक परिवारमा पीडा परेको अवस्था छ । यो बाढीको सबैभन्दा घातक क्षति नै मानवीय क्षति हो । जसमा सबैभन्दा बढी युवा र दक्ष जनशक्ति मुलुकले गुमाएको छ ।
‘रसुवामात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हाइड्रोपावर, पर्यटन र नाका क्षतिविक्षत भएको छ,’ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आइतबार रसुवा बाढीको क्षति विवरण प्रस्तुत गर्दै सांसद आचार्यले भने, ‘आर्थिक रूपमा सक्रिय धेरै युवा बेपत्ता छन्, पूरै गाउँ नै खाली भएको अवस्था छ, गोसाइँकुण्डको वडा २ मा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ ।’
उनका अनुसार यो प्रलय २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको असरभन्दा फरक छ । भूकम्पले जग्गामा क्षति गरेको थिएन । घरमात्र भत्किएको अवस्था थियो । बाढीले भने एकसाथ धेरै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको छ ।
रसुवा बाढीले युवा जमात गुमाएको छ, यसको आर्थिक तथा मनोसामाजिक असर भविष्यमा ठूलो पर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्यमी बनेका युवा बाढीमा परेको र गाउँमा बालबच्चा मात्र बचेको अवस्था छ । यसले सानो उमेरमै ठूलो आर्थिक बोझ बालबालिकामा पर्ने जोखिम छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीका अनुसार भोटेकोशी प्रलयका कारण पर्यटन उद्योगमै बहुआयामिक असर परेको छ ।
उनका अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपालमा सामान्यतया अफ सिजन मानिने मनसुन सिजनमा बढी खर्चालु पर्यटक भित्र्याउने एक आकर्षक प्याकेज हो । लामो यात्रामा निस्कने भारतीय पर्यटकको बढी समय नेपालमै खर्च हुने भएकाले उनीहरूले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान गर्छन् ।
पछिल्लो समय भारतीयसँगै गैरआवासीय भारतीयको समेत ठूलो संख्या नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने गरेको थियो । जोशीका अनुसार यी सबै खर्चालु पर्यटक हुन् । नेपालको पर्यटन मार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनीहरूको अतुलनीय योगदान छ ।
अर्कातर्फ, यो नदी करिडोर नेपालको चर्चित पदयात्रा मार्ग लाङटाङ र गोसाइँकुण्डको आधार हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार यस पदयात्रा मार्गमा हरेक वर्ष ५० हजारभन्दा माथि पर्यटक पुग्ने गर्छन् । आन्तरिक र वाह्य दुवै पर्यटकबीच लाङटाङ लोकप्रिय गन्तव्य हो ।
गोसाइँकुण्डमा समेत हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धार्मिक पर्यटक पुग्छन् । यी गन्तव्यले स्थानीय पर्यटनसँगै नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगमै ठूलो योगदान गरिरहेको जोशी बताउँछन् ।
पर्यटन क्षेत्रले समेत ठूलो मात्रामा व्यवसायी, लगानीकर्ता र मजदुर गुमाएको छ । यति नै परिमाणमा ती व्यवसायी र मजदुर तयार पार्न यो उद्योगले अझै धेरै वर्ष मिहिनेत गर्नुपर्ने जोशी बताउँछन् ।
‘मानवीय क्षतिको कुनै मूल्य छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि व्यवसायी र मजदुर यस बाढीमा परेका छन्, उनीहरूले पर्यटनमा अतुलनीय योगदान दिएका थिए ।’
यस बाढीमा टुर गाइड, ट्रेकिङ गाइड सहित ठूलो संख्यामा मजदुरले ज्यान गुमाएको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीले जनाएका छन् ।
रसुवा बाढीका कारण चीनसँगको वैदेशिक व्यापार टुटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल वैदेशिक व्यापारको २.१८ प्रतिशत बराबर आयात रसुवागढीबाट भएको थियो ।
गत वर्ष ६ महिना मात्र चलेको यो नाकाबाट ४५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात र ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको थियो ।
नेपाल–चीन अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अहिले तीन वटा नाका सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये रसुवागढी सबैभन्दा सहज र नजिकको नाका हो । आव २०८१/८२ मा रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्ब २३ करोड बराबर आयात र २ अर्ब ४ करोड बराबर निर्यात भएको थियो । जुन कुल वस्तु आयातको ४.७२ प्रतिशत र कुल वस्तु निर्यातको ०.७४ प्रतिशत हिस्सा थियो ।
भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार रसुवागढी नेपाल र चीन व्यापारको सबैभन्दा भरपर्दो व्यापारिक किन्दु हो । २०७२ सालको भूकम्प अगाडि चीनले तातोपानी नाकालाई मुख्य भन्सार बनाएको थियो ।
त्यसपछि भने लामो समय यो नाका बन्द भयो । त्यसयता यो नाका पूर्ण बन्द छैन । तर, चिनियाँ पक्षले विभिन्न कारण देखाउँदै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएको पनि छैन । सोहीकारण नेपाल–चीन अन्तरदेशीय व्यापार आधार रसुवागढी बनेको थियो ।
रसुवागढी नाका काठमाडौंदेखि गल्छी हुँदै रसुवागढीसम्म १ सय ३२ किलोमिटर दुरीमा छ । यसमध्ये रसुवातर्फको ४० किलोमिटर सडक पूर्णतया बगेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यस सडकमा विभिन्न खण्डको अवस्थाबारे सडक विभागले अध्ययन थालेको छ । मितेरीपुलदेखि गल्छीसम्म साढे दुई दर्जन सडक पुल बगेका छन् जसले गर्दा रसुवागढी नाका, भन्सार र अध्यागमनको कामलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।
भन्सार विभागका निर्देशक बर्तौला सरकारले लिने निर्णयले यस नाकाका आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । यो अन्तरदेशीय मुख्य व्यापारिक नाका हो ।
‘सरकारले सबै पक्ष अध्ययन गरी निर्णय लेला, सोही अनुसार विभागले काम गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार रसुवागढी प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदानको प्रमुख मार्गका रूपमा परिचित थियो ।
तत्कालीन समयमा रसुवा जिल्लाका स्थानीय र तिब्बतको केरुङ क्षेत्रका जनताको जीवन यापन सञ्चालनका लागि वस्तु विनिमयको माध्यमबाट व्यापार गरी राजस्व समेत परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल रसुवागढीमा २०१३ सालमा रसुवा भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
चीन सरकारले रसुवागढीलाई २०७५ सालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएको हो । त्यसपछि यस नाकाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढ्यो । यो नाका हुँदै नेपालले विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादन, दूरसञ्चार उपकरण, सवारीसाधन र औद्योगिक मेसिनरी जस्ता वस्तु मुख्यरूपमा आयात हुन्छ ।
नेपालबाट गलैँचा, हस्तकला सामग्री, ऊनी कपडा, जडीबुटी, चाउचाउ, तामाका भाडाकुँडा तथा कृषिउपज चीनतर्फ जाने गरेको थियो । यो नाका नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीको मुख्य केन्द्रसमेत हो ।
होटल, यातायात, कन्टेनर लोड-अनलोड, भन्सार एजेन्ट र अन्य साना व्यवसाय मार्फत रसुवागढी नाकाले हजारौं नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गरेको थियो ।
रसुवागढी भन्सारमा गत वर्ष बाढीले अर्बौं रुपैयाँको संरचनामा क्षति गरेको थियो । २०८२ सालको बाढीले नवर्निर्मित भन्सार कार्यालय भवनमा ८१ लाख ५९ हजार बराबर क्षति गरेको थियो । सुक्खा बन्दरगाहमा मात्र ९१ करोड २० लाख बराबरको क्षति गरेको थियो ।
भन्सार कार्यालय, भन्सार यार्डमा रहेका मालवस्तु, सवारीसाधन, कन्टेनर तथा यन्त्र उपकरणमा ७० करोड ५१ लाख बराबर क्षति भएको अनुमान थियो । यस पटक यी कुनै पनि संरचना बचेनन् ।
विकास समिति सभापति तथा इन्टरमोडल विकास समिति तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह कुल ३ अर्बको परियोजना हो । जसमा २ अर्ब खर्च भइसकेको थियो ।
अधिकांश संरचना बनिसकेका थिए । अब फिनिसिङको काम थाल्ने अवस्थामा आयोजना थियो । गत वर्ष बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि भने यस आयोजनामा थप लगानी भएको थिएन ।
यद्यपि, अब नामनिसाना नरहेका यी संरचनामा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाएको छ । आफ्ना कर्मचारी गुमाएको छ । जहाँ निजी लगानीको क्षतिको लेखाजोखा नै बाँकी छ । जसले गर्दा यो ऐतिहासिक सीमा नाका र भन्सार बिन्दु पुन: आफ्नो अस्तित्व शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारको बजेट, मध्यमकालीन-दीर्घकालीन योजना प्रभावित
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बाढीका कारण सरकारको चालु आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सहित मध्यमकालीन खर्च संरचना र १६औं आवधिक योजनाका लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन्छन् ।
स्रोत व्यवस्थापनमा चाप पर्न जान्छ भने सरकारले पूँजीगत खर्च कटाएर भए पनि उद्धार र राहतमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य भेट्न समेत मुस्किल पर्ने उनी बताउँछन् ।
बाढीलगत्तै सडक पूर्वाधारमा भएको अवरोधले आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ । यसले मूल्यमा चाप बढाउँछ । उनका अनुसार यस वर्ष उच्च मूल्यवृद्धिको सम्भावना पनि रहन्छ । अर्थतन्त्रको चलायमान करिडोरमा असर पुग्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्ने छ । साथै, सरकारको प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्दा अन्य योजना र प्राथमिकता ओझेलमा पर्नेछन् ।
धनी वर्गका नागरिक नै गरिबीको रेखामुनि
विपत्तिको अर्को असर धनी वर्गका धेरै नागरिक एकसाथ गरिबीको रेखामुनि पुग्नु हो । भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नदी किनारको सहरी इलाकालाई क्षतविक्षत गराएको छ । अर्थात् रोजगारी सिर्जना, सरकारलाई राजस्व तिर्न सक्ने धनी वर्गको ठूलो संख्या एकसाथ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि आएको छ ।
‘हिजो राज्यलाई करोडौं कर तिरिरहेका व्यक्ति पनि आज अरूको सहारा चाहिने अवस्थामा आउनुपरेको छ, यसले स्वाभाविक हाम्रो गरिबी निवारणको अभियानमा ठेस पुगेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
सोहीकारण अब राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई विपद्सँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । सरकारले घरबार गुमाएर आश्रित बन्न पुगेका नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित आवासमा फर्काउने योजनामा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
श्रमशक्ति आपूर्तिमा असर
बाढीले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पारेको प्रभावको असर धेरै लामो समयसम्म पर्ने विज्ञ बताउँछन् । बाढीका कारण नेपालले यस पटक दक्ष जनशक्तिको ठूलो पंक्ति पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति हराइरहेका छन् ।
नाकाबाट व्यवसायी र मजदुर हराइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रले समेत दक्ष व्यवसायी र मजदुर गुमाएको छ । यसले श्रमशक्ति आपूर्तिमा असर पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दरिलो, बलियो पुनर्निर्माण योजनामा जोड
राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार बाढीले तहसनहस बनाएको यो करिडोर अर्थतन्त्रको निकै सक्रिय क्षेत्र हो । यहाँ जलविद्युत् आयोजनाका धेरै योजना प्रभावित छन् ।
राजस्व, वैदेशिक व्यापार, कृषि, पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन अब सरकारले दरिलो, बलियो र सुरक्षित पुनर्निर्माणमा तत्काल काम थालिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नदी किनारमा ‘अग्रिम चेतावनी प्रणाली’ जडान गर्नुपर्ने र हरेक आयोजनामा ‘डिजास्टर अडिट’ नगरेसम्म ठूला पूर्वाधार नबनाउने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । जलविद्युत्, सडक, पुल लगायत निर्माणमा सोही नीति अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
