। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी र हिमपहिरोजस्तो महाविपत्तिमा राजनीतिक दोषारोपण र अनावश्यक टिकाटिप्पणीबाट माथि उठेर काम गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद्को समयमा सबै नेपाली राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सभामुख अर्यालले अहिले हतारमा गरिने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा अस्थायी मात्र हुने बताए । ‘जोखिमयुक्त ठाउँमा राख्न नसकिने हुँदा संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन र विधि नबनाएसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै दशैँ र तिहारभन्दा अगाडि नै पीडितहरूलाई फास्ट ट्रयाकमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ।’
सभामुख अर्यालले राहत वितरणमा कुनै घरमा १० बोरा चामल पुग्ने तर अर्को घरमा १० किलो पनि नपुग्ने विभेदकारी अवस्था नआओस् भन्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको प्रस्ट पारे । ‘स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय र नागरिकहरूबाट प्राप्त राहत सामग्रीहरूलाई समयमै र व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सभामुख अर्यालले विपत्तिमा परेर पीडामा रहेका नागरिकलाई हतारहतार फारम भर्न वा निश्चित समयभित्रै क्षतिको विवरण बुझाउन दबाब दिएर अत्याउने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिए । ‘उद्धार र राहतका काम गर्दा मिडियामा प्रचारप्रसार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लाइक पाउनका लागि मात्रै फोटो/भिडियो राख्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रामक सूचनाहरूलाई रोक्न पालिका र वडाहरूले रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत २४ सै घण्टा आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।’
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङमा सबैभन्दा कम भूमिका खेल्ने देश भएर पनि नेपालले सबैभन्दा बढी विपत्तिको मार भोग्नुपरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘यस घटनालाई पाठका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको यथार्थ अवस्थाबारे स्पष्ट रूपमा कुरा उठाइनेछ र संवाद गरिनेछ,’ उनले भने ।
विपद्लगत्तै बिहान ८:५० बजेदेखि नै सरकार उद्धारमा लागिरहेको र भौतिक रूपमा सबै ठाउँमा एकैपटक पुग्न नसके पनि सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाइरहेको सभामुखले स्पष्ट पारेका छन्।
साथै, उद्धारमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक समाज र स्वयंसेवकहरूको योगदानको उनले उच्च प्रशंसा गरेका छन्।
५० वर्षपछिको अवस्थालाई समेत आकलन गरेर नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
