। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने मोडेलबारे तीन चरणमा छलफल हुने बताएका छन् ।
‘बस्ती स्थानान्तरण बाढीले क्ष्ाित पुर्याएको ठाउँमा गर्नैपर्छ । कुन मोडेलबाट गर्ने भन्ने विषयमा हामी लेभलमा छलफल गर्छौं,’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन तहको सरकारको बीचमा, राजनीतिक दलहरुका बीचमा र प्रभावित समुदाय र विज्ञसहित छलफल गर्छौं । त्यसबाट आउने सबैभन्दा राम्रो विकल्पमा जान्छौं ।’
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी पीडितका लागि पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोज्न सरकारले समिति बनाइसकेको छ ।
सरकारले बाढीपछि विस्थापित र जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागमा कार्यरत उपसचिव र सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि प्रतिनिध सदस्य हुनेछन् ।
यसका साथै, जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने उदेश्यसहित सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ पनि ल्याउँदै छ ।
यस निम्ति नाप जाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिँदै छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा ‘नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
‘मिलाउनु पर्नेछ’ भनेर यसलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
