। नेपाल कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसमक्ष पेश गरेको छ ।
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कानुनमन्त्री गौतममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने छ ।
आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, कानून सुधारमा आयोगको भूमिका, वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यप्रगति, अवसर तथा चुनौती, सुझाव र सुझावको कार्यान्वयन लगायतका विषय समेटिएका छन् । नेपाल कानून आयोग सन् २०१० मा स्थापना भएको निकाय हो । आयोगको संस्थागत भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउन नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ जारी भएको हो ।
नेपाल कानुन आयोगले विभिन्न विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ‘कानून दिग्दर्शन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म आयोगबाट तयार भएका कानूनमध्ये ३३ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था देखिएकाले आगामी दिनमा कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक कानून निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलनबाट भएको विभिन्न चुनौतीका बाबजुद आफ्नो कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिका कारण आयोगको भौतिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधारमा समेत समस्या आएको र पुस महिनासम्म पर्याप्त कार्यकक्षको व्यवस्था हुन नसक्दा सीमित स्थानबाट काम गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल एउटै कोठामा ८ देखि १० जनासम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कूल बजेटको करिब ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमितताबीच आयोगले कानून सुधार तथा कानून निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै कानूनमन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नागरिकको आवश्यकता र वर्तमान परिस्थितिअनुकूल हुने तथा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कानून निर्माण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत एक एक प्रति पठाइनेछ ।
