। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपद्को अवस्थासँग लड्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तराष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं,’ उनले भने ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गयो । भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखे । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो ।
जसको बुँदा नम्बर १० मा दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय छ ।
‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ,’ जहाँ भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
यो विषय कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ । बरू १६ भदौमा दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बस्यो । दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित उक्त सर्वदलीय बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो ।
उक्त बैठक पछाडि नै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा बाटो खुला भइसकेको रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका थिए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले आफैंले संयन्त्र बनाउन सक्छन् । केन्द्रको हकमा छलफल चलिराखेको छ ।’
उनका अनुसार केन्द्रमा संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई किसिमका छलफल भएका छन् । संसदीय समिति बनाउने विषय आएको छ । संसद् बाहिर संयन्त्र बनाउने विषय आएको छ ।
संसदीय समिति बनाउँदा कानुनी अधिकार हुने र समानान्तर सरकार जस्तो हुन सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बाहिर नै बनाएर जाने विषय पनि उठेको छ ।
उनका अनुसार अनौपचारिक रुपमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ ।
‘शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने र त्यसले नीतिगत विषयमा नेतृत्व गर्ने भन्ने छलफल छ । यस्तोमा टप लेभलको संयन्त्र अन्तर्गत अर्को टाक्स फोर्स बनाउने भनेर कुराकानी भएको छ,’ खरेलले जानकारी दिए ।
यसो गरिए शीर्ष नेताहरूले नीतिगत रुपमा गाइडेन्स गर्ने र टास्क फोर्सले विपद्बारे थप काम गर्ने गरी जान सकिन्छ भन्ने मत रहेको छ ।
उनका अनुसार विपद्बारे दीर्घकालीन रुपमै काम गर्ने गरी स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाएर जानेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।
प्रवक्ता खरेलले भनेका छन्, ‘सरकार जसको भए पनि विपद्बारे दीर्घकालीन रुपमै काम गर्ने गरी स्थायी प्रकृतिको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जान सकियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि आएको छ ।’
खरेलका अनुसार यी छलफलबाट एउटा टुंगोमा पुगेर छिट्टै केन्द्रस्तरमा पनि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुनेछ ।
तर संयन्त्र गठन भइसकेको भने छैन । यस पृष्ठभूमिमा रास्वपा सभापति लामिछानेले संसद्बाटै सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
