: सरकारले रसुवा बाढीपछि विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका साथै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका प्याकेज अघि बढाएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सरकारका तर्फबाट चालिएका कदमहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै विभिन्न प्याकेजका साथ काम भइरहेको जानकारी गराएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हालसम्म १२ अर्व रुपैया संकलन भएको र विपद् प्राधिकरणमार्फत रु.१ अर्ब तत्काल निकासा भएको बताए। ३३ देशबाट राहत सामग्री प्राप्त; ५ देशबाट फोरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेड बडी ब्याग जस्ता प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए। उनले एडिबीबाट ५ मिलियन डलर अनुदान ,चीन सरकारबाट २ मिलियन डलर सहयोग र विश्व बैंकबाट ८.५ मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको र १५० मिलियन डलर आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए। केरुङ/रसुवा नाका अवरुद्ध भई सप्लाई चेनमा समस्या आएपछि कोरला नाकामा थप जनशक्ति खटाई सामान भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको र अर्थ मन्त्रालयद्वारा ’व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ कार्यान्वयन रहेको उनको भनाइ छ।
उनले बेलिब्रिज, खानेपानी, र उद्धारका लागि ५ वटा संयुक्त कार्यदल परिचालन; विस्तृत क्षतिको आँकलनका लागि 'पिडिएनए’ तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। अर्थ सचिव उपाध्यायले पुँजी बजार सुदृढीकरण, एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट बाहिरिने रणनीति, र सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ’वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ को सञ्चालक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तर जारी राखिएको बताए। उनले चिलिमे र त्रिशुली ३ए, ३बी को आन्तरिक कनेक्टिभिटी भएका सुरुङहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए। विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि ’अर्ली रिकभरी’ १ देखि ४ महिनाको योजना अघि सारिएको उनले बताए।
बैठकमा सांसदहरुले भने विपदको पूर्व तयारी र बिपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए। रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले पूर्वतयारी, खोज, उद्धार र राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यूनतम समन्वय नदेखिएको र कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्। विगत १३–१५ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरहरूमा ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई अत्यन्तै अस्तव्यस्त रूपमा राखिएको उनको भनाई छ। त्यस्तै उनले विद्यालय बन्द गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाउँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै अन्य बिकल्प खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए।
पीडितहरूले अस्थायी टहराभन्दा ३–४ महिनाका लागि घरभाडा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको र यसको आर्थिक व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारले मिलेर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
बाढीका कारण सुवागढी सडक ५५ किमी पूर्ण रूपमा र गल्छी–देवीघाट तथा देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती गरी १४ किमी आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै ३३ वटा पक्की मोटरेबल पुल, ४ वटा आंशिक क्षति भएका पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल गरी करिब १०० वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने १३ वटा जलविद्युत र ५ वटा सोलार प्लान्ट गरी २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा ५०८ मेगावाटका ६ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा असर परेको छ।
