। भेरी करिडोरअन्तर्गत उपल्लो डोल्पाको ल्यासीक्याप–सिसौल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।
सेनाले डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकास्थित धो इलाकामा अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरी सिसौलतर्फबाट सडक निर्माण सुरु गरेको प्राविद्यिक प्रमुख सेनानी अमृत पराजुलीले जानकारी दिए ।
भेरी करिडोर (ल्यासीक्याप–सिसौल) सडक निर्माण कार्यदलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पासहित सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदै निर्माण अवधिभर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन र निर्माण क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने बटुवा, खच्चड तथा घरपालुवा जनावरका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै वैकल्पिक बाटो प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको प्राविद्यिक प्रमुख सेनानी पराजुलीले जानकारी दिए ।
कार्यदलका अनुसार २०८३ साउन १७ गतेदेखि धो इलाकामा अस्थायी बेस क्याम्प खडा गरी सिसौल इलाकाबाट सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। निर्माण अवधिभर सम्बन्धित क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि प्रशासन र प्रहरीलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले गत चैतमा ल्यासीक्याप–सिसौल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । करिब ३३/३५ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड अत्यन्तै भिरालो तथा कडा चट्टानी भूभागमा पर्ने भएकाले निजी निर्माण कम्पनीबाट अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको थिएन। मुस्ताङबाट सामान लिएर काम सुरु गर्न लागेको उनले बताए ।
‘अहिले हामीलाई ३३ किलोमिटर सडक भनिएको छ, हामी पनि सर्वेको काम गछौँ,’ उनले भने ।
डोल्पाको सदरमुकामदेखि लासिक्याप सम्मा सडक निर्माणको ठेक्का पहिले नै लागेपनि तोकिएको समयमा काम नहुँदा माथिल्लो भाग अर्थात सेनाले जिम्मेवारी लिएको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि उपकरण लिन मुस्ताङबाट जोडिएको सडक प्रयोग गर्नुपरेको छ ।
यसअघि पटक–पटक निर्माण प्रयास भए पनि कठिन भूगोल र अन्य समस्याका कारण सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ल्यासीक्याप–सिसौल खण्ड लामो समयदेखि गोरेटोमा सीमित हुँदा उपल्लो डोल्पाका नागरिकले यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन्।
भेरी करिडोरलाई नेपाल, भारत र चीन जोड्ने रणनीतिक सडकका रूपमा लिइन्छ। बाँकेको जमुनाहबाट सुरु हुने यो करिडोर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको दुनै, धो र तिन्जे पार गरेर चीनको मरिम्लासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ।
दुनै ल्यासिक्याप सडक छिटो निर्माण भएमा नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको माथिल्लो भाग निर्माण गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।
