मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
जेनजी आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

। नेकपाले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपाको तर्फबाट सांसद वर्षमान पुनले दलको तर्फबाट बोल्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले जेनजीहरूको प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले युवाहरू सडकमा किन आए?, राज्यप्रति असन्तुष्टिको कारण केहो ?, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा कसरी पैदा भयो भन्नेबारे गम्भीर हुनुपर्ने नेकपाको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए।


‘हामीले २३ र २४ भदौलाई अलगअलग कोणबाट हेर्दै आएका छौं । २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्‍यायो ? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो?,’ उनले भने, ‘कसको आदेशमा गोली चल्यो र भदौ २४ मा सार्वजनिक धरोहर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्ने काम भयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरुका निवासमा आगजनी र विश्वंश गर्ने काम भयो त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसमा संलग्नहरुमाथि कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति हुनुहुँदैन ।’

उनले निहत्था कलिला बालबालिकाको निर्ममतापूर्वक हत्यामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग गरे।



‘निहत्था कलिला बालबालिकाहरुको जसरी निर्ममतापूर्वक हत्या भयो, त्यसमा संलग्नहरुमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ती दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र सिफारिस कार्यान्यवन गरियोस्,’ उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ का घटनामा मुख्य प्रश्न यो हो-दोषी को हो ? देश जलाउनेहरुमाथि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारबाही गरियोस् । आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति नहोस् । तर, राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आवद्धता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा बलजफ्ती कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम नहोस् भन्नेमा पनि सचेत गराउन चाहन्छु । म सरकारमा भएका साथीहरुलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु-दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस् । यो नै कानुनको शासन हो ।’

उनले जेनजी आन्दोलन र विध्वंशबारे राज्यका संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। विध्वंशको सूचना थियो या थिएन ?, थियो भने सुरक्षा तयारी प्रभावकारी किन भएन ? भन्ने उनको प्रश्न थियो।

‘गत भदौ २३ र २४ को घटनामा राज्यका संयन्त्र कहाँ थिए ? विश्वंशको सूचना थियो कि थिएन ? सूचना पाएको भए सुरक्षा तयारी किन प्रभावकारी र पर्याप्त भएन ? स्थिति बिग्रँदै गएको थाहा हुँदाहुँदै नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन ? सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा किन हुन सकेन ? नागरिक संस्था र निजी सम्पत्ति जोगाउन के कस्ता प्रयास भए ? यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ,’ उनले भने।

उनले जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा घटनाका रूपमा समाप्त गर्ने प्रयास गर्नु ठूलो भूल हुने पनि बताए।

यस्तो छ जेनजी आन्दोलनबारे उनको भनाइ

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनातर्फ आउन चाहन्छु । जेन–जी पुस्ताले उठाएका प्रश्नलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । युवाहरू किन सडकमा आए ? उनीहरूमा राज्यप्रति असन्तुष्टि किन बढ्यो ? राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन पैदा भयो ? यी प्रश्नहरुको हल अझै भएको छैन । जेनजी आन्दोलनबारे हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । हामीले २३ र २४ भदौलाई अलगअलग कोणबाट हेर्दै आएका छौं । २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पु¥यायो ? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो ? कसको आदेशमा गोली चल्यो र भदौ २४ मा सार्वजनिक धरोहर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट गर्ने काम भयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरुका निवासमा आगजनी र विश्वंश गर्ने काम भयो त्यो अक्षम्य अपराध हो । त्यसमा संलग्नहरुमाथि कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति हुनुहुँदैन । ढिलोछिटो उनीहरु कानूनको दायरामा आउनैपर्छ । त्यसै गरी निहत्था कलिला बालबालिकाहरुको जसरी निर्ममतापूर्वक हत्या भयो, त्यसमा संलग्नहरुमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ती दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र सिफारिस कार्यान्यवन गरियोस् ।
सभामुख महोदय,

भदौ २३ र २४ का घटनामा मुख्य प्रश्न यो हो—दोषी को हो ? देश जलाउनेहरुमाथि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कारबाही गरियोस् । आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति नहोस् । तर, राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आवद्धता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा बलजफ्ती कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम नहोस् भन्नेमा पनि सचेत गराउन चाहन्छु । म सरकारमा भएका साथीहरुलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु—दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस् । यो नै कानुनको शासन हो ।

सम्माननीय महोदय,

गत भदौ २३ र २४ को घटनामा राज्यका संयन्त्र कहाँ थिए ? विश्वंशको सूचना थियो कि थिएन ? सूचना पाएको भए सुरक्षा तयारी किन प्रभावकारी र पर्याप्त भएन ? स्थिति बिग्रँदै गएको थाहा हुँदाहुँदै नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन ? सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा किन हुन सकेन ? नागरिक संस्था र निजी सम्पत्ति जोगाउन के कस्ता प्रयास भए ? यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल एउटा घटनाका रूपमा समाप्त गर्ने प्रयास गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । अहिले पनि युवाहरूले रोजगारी खोजिरहेका छन्, उनीहरू अवसर खोजिरहेका छन् । उनीहरू पारदर्शिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छन् । यदि राज्यले युवाको प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ । जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त भएको असन्तुष्टिले त्यसको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार पक्षधरबाट जेनजी घाइतेमाथि भएको कुटपिट, दुव्र्यवहार निन्दनीय छ । प्रश्नैप्रश्न गरेर आउनुभएका साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरु अरुका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ । नागरिकका मुख थुन्ने, निरंकुश र स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बन्ने छुट तपाईंहरुलाई छैन । त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ, युवालाई अपराधीको आँखाले मात्र नहेर्नुहोस् । उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टि सुन्नुहोस् । राज्य र नागरिकबीच विश्वास कमजोर हुँदा मुलुकले के कस्ता दुर्भाग्यपूर्ण परिघटनाको सामना गर्नुपर्छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार नै छौं । त्यसैले म भन्न चाहन्छु, देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंश थेग्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। विपद्‌मा खाना पकाउने ग्यासमा तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर अनुचित लाभ लिनेमाथि कारबाहीको माग गरेको हो । लामो समयदेखि मुलुकमा ग्यास अभाव भइरहेकोमा पछिल्लो समय भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले थप समस्या निम्त्याएको ...
। नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशमा विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ बाट दुई, मोरङको लेटाङ नगरपालिका–४ बिपी चोकबाट दुई, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६ बाट पाँच, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ बाट दुई, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ जनआवाज चोकबाट एक र टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलाबाट दुई जना पक्राउ परेका ...
। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिमाल पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्ने कुरा कुनै एक देश विशेषमा समस्या मात्रै नभएको बताएका छन् । शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘रसुवा भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको प्रलयको कारण मानवीय भौतिक क्षति अकल्पनीय रूपमा भएको छ । त्यसले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ ...
। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिमा आधारित विश्वव्यापी भिडियो मार्केटिङ प्लेटफर्म ‘भिल’ले बाढी प्रभावितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी प्रभावित परिवार तथा समुदायको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक सामग्री, आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना प्रयासमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक ...