। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ‘बालेन्द्र’ ले २४ सेप्टेम्बर (८ असोज)मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको कार्यतालिकाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ २२–२८ सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुनेछ,’ सचिव राईले भने, ‘महासभाको जनरल डिबेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहको छ ।’
महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने जानकारी राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको परराष्ट्र सचिव राईले बताए ।
‘नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन, सो मार्फत ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमन सरकारका प्राथमिकता लगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं सद्भावको निरन्तरता र बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्न महासभा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा अन्य विषयका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठूलो क्षतिबारे विश्व समूदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय भएको राईले बताए ।
उनले नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरेतापनि ठूलो मात्रामा जलवायु परिवर्तनका कारण नकारात्मक असरहरू भोग्नु परिरहेको विषय पनि विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सचिव राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवन शैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल, विशाल हिमालय क्षेत्र, बृहत नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रबर्द्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि जानकारी गराइने उनले बताए ।
परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार महासभामा नेपालले उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट पनि आयोजना गर्नेभएको छ ।
विश्वव्यपी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनासकारी परिणामका बारेमा छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अति कम विकसित मुलुकहरू, भू–परिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, जी ७० सेभन चाइनालगायतका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टहरूलाई सम्बोधन गर्ने र छिमेकीसहित अन्य मुलुकका समकक्षी र राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको राईले बताए ।
