: भारतको आयोजनामा सञ्चालित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन २०२६ ले ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ जारी गर्दै नागरिक पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानहरूमाथि हुने लक्षित आक्रमणहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनको पहिलो दिन सर्वसम्मत रूपमा पारित घोषणापत्रमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि परमाणु सुरक्षा र संरक्षणमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो दिनको बैठक समापन गर्दै नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा अपनाइएको जानकारी दिएका थिए। उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र अबु धाबीका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान लगायत ब्रिक्सका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो।
मध्यपूर्वको जारी द्वन्द्वलाई लिएर संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) र इरानबीच कूटनीतिक मतभेद कायमै रहेका बेला दुवै देश साझा घोषणापत्रमा सहमत हुनुलाई ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएकाे छ ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू:
परमाणु सुरक्षामा जोड: कुनै पनि देशको प्रत्यक्ष नाम नलिई घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण परमाणु संरचनाहरूमाथिको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लङ्घन ठहर गरिएको छ। साथै, मानव र पर्यावरणको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परमाणु सुरक्षा मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निरस्त्रीकरण र हतियार नियन्त्रण: ब्रिक्सले परमाणु हतियारमुक्त क्षेत्रहरूको योगदानलाई स्वीकार गर्दै विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण र अप्रसार व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने जनाएको छ। विशेष गरी मध्यपूर्वलाई परमाणु तथा आमविनाशकारी हतियारमुक्त क्षेत्र बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका संस्थापक रहेको ब्रिक्समा सन् २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, यूएइ र साउदी अरेबिया थपिएका थिए भने सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया पनि औपचारिक सदस्य बनेको छ। यसका साथै मलेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम र नाइजेरिया लगायतका राष्ट्रहरू साझेदार मुलुकका रूपमा जोडिएका छन्।
